नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ मध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ सदस्यीय शिखर समितीची घोषणा राज्य शासनाकडून करण्यात आली. यासोबतच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय उच्चाधिकार समिती, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीही शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून घोषित केली आहे. या समित्यांच्या घोषणेमुळे आता खऱ्या अर्थाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला सुरुवात होऊ शकणार आहे.
सिंहस्थ अवघ्या काही वर्षांवर येऊन ठेपला असताना त्या संदर्भातील कुठलीही तयारी प्रशासकीय पातळीवर होत नसल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात होती. विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या निर्देशांनंतर महापालिका आयुक्तांनी सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करत ११ हजार ११७ कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. मात्र शासनाकडून सिंहस्थ शिखर समिती, उच्चाधिकार समिती तसेच जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन होईपर्यंत या प्रारूप आराखड्याच्या निर्मितीला अर्थ नव्हता. यासंदर्भात नाशिक पश्चिम मतदारसंघाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाला सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासंदर्भात जाग आली. गुरुवारी (दि. १४) नगरविकास विभागाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासंदर्भात प्रमुख शिखर समितीसह विविध प्रकारच्या चार समित्यांची स्थापना केली. आगामी सिंहस्थात लाखो साधू-महंत व कोट्यवधी भाविक नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीकडे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आराखड्यास मंजुरी व खर्चास मंजुरी देणे, नियोजन आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, सर्व विभागांत समन्वय ठेवणे अशा प्रकारची जबाबदारी असणार आहे. या साधू-महंत व भाविकांना दळणवळण, पाणीपुरवठा, निवास, आरोग्य, विद्युत व्यवस्था पुरविणे तसेच कायदा सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या चार समित्यांची स्थापना केली आहे.
शिखर समितीचे अध्यक्ष हे अशी आहे शिखर समितीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. उपाध्यक्ष गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह पालकमंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री, उद्योगमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, आरोग्यमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री, जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, महापौर, मुख्य सचिव, पुरोहित संघ, त्र्यंबकेश्वर नगराध्यक्ष, गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, नगरविकास विभागाचे सचिव, पोलिस महासंचालक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, दूरसंचार विभागाचे प्रतिनिधी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव -२ आदी या शिखर समितीचे सदस्य आहेत.
अशी आहे उच्चाधिकार समिती
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जणांची उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात मुख्य सचिव अध्यक्ष असून, सिंहस्थाशी संबंधित मंत्रालयातील सर्व विभागांचे प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. या समितीकडे नियोजन आराखड्यास शिखर समितीची मान्यता घेण्यासाठी छाननी करून शिफारस करणे, कामांना सुधारित मान्यता देणे, कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आदी प्रकारची जबाबदारी असणार आहे. यासोबतच पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षखाली १७ सदस्यांची जिल्हास्तरीय समिती तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जणांची जिल्हास्तरीय कार्य समिती असणार आहे.
हेही वाचा :