नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जुने सातबारा, जन्म-मृत्यू नाेंदी, फेरफार व इतर दस्त आदी माहिती सरकारने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील एकूण एक कोटी ५४ लाख २६ हजार ३०४ पैकी एक कोटी ५२ लाख ९६ हजार ३६१ नोंदी स्कॅन होऊन त्या http://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध होत आहेत. जिल्ह्यात ९९.१६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, केवळ एक लाख २९ हजार ९४३ नोंदींची डिजिटल साइन प्रलंबित आहेत. ( e-Records Archived Documents)
रेकॉर्ड रूम्स व तलाठी कार्यालयातील साधारण १०० वर्षे जुने खासरा पत्रक, जुने सातबारा, जन्म-मृत्यू नोंदी, फेरफार व इतर सर्व दस्त स्कॅन करून सुरक्षित करण्याचा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. त्याद्वारे आता घरबसल्या एका क्लिकवर डिजिटल स्वाक्षरीतील कागदपत्रे डाउनलोड करणे शक्य होणार आहे. ( e-Records Archived Documents)
हे काम पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान होते. नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील तब्बल एक कोटी ५४ लाख २६ हजार ३०४ फाइल्स डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यात ६ मार्च २०२४पर्यंत ९९.१६ टक्के यश आले असून, जिल्ह्यातील येवला व कळवण तालुक्यांतील १०० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यापाठोपाठ सर्वच तालुक्याचे कामकाज ९८ ते ९९.९९ टक्क्यांपर्यंत नोंदी ऑनलाइन झाल्या आहेत. केवळ देवळा तालुका तुलनेत काहीसा पिछाडीवर (९२.२५ टक्के) आहे.
कार्यालयीन पायपीट थांबणार
मालेगाव तालुक्यातील १५१ गावांमधील एकूण १५ लाख ६९२ नोंदी स्कॅन करून इ- रेकॉर्ड्सच्या माध्यमातून नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे काम अतिशय मोठे व जिकिरीचे होते, असे तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात नाशिक व निफाडपाठोपाठ सर्वाधिक नाेंदी या मालेगावला होत्या. प्रांताधिकारी नितीन सदगीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरत शेवाळे, प्रदीप भारस्कार, राहुल देशमुख यांच्या देखरेखीत नवीन कोतवाल, कर्मचारी यांची मदत घेत मुदतीत काम पूर्ण करणे शक्य झाले. या सुविधेमुळे नागरिकांची पायपीट थांबणार असून, घरबसल्या ऑनलाइन दस्त मिळणार असल्याचे त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
१७६१ सर्व्हे क्रमांक विसंगत
तालुकानिहाय झालेल्या कामकाजात फेरफार संदर्भात नोटिसा काढण्यात आल्या. हरकती मागवत तीन महिन्यांत प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया झाली. कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्ती केल्यानंतरही जिल्ह्यातील १७६१ सर्व्हे नंबर विसंगत राहिले आहेत. त्यासाठी ३२ अहवाल निरंक करण्याची आवश्यकता असेल.
दि. ६ मार्चपर्यंतचा ई-फेरफार आढावा असा…