नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. चौफेर विकास हाच त्यांच्या कार्यशैलीचा केंद्रबिंदू राहिला. त्यामुळे केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्राच्या नेमक्या अडचणी जाणून घेऊन मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'सबका साथ सबका विकास' हे सूत्र वास्तवात उतरविले. यास्तव भारताकडे आता जगातील एक अत्यंत शक्तिशाली अर्थव्यवस्था म्हणून पाहिले जात आहे.
परकीय गंगाजळीचा साठा रसातळाला गेल्यानंतर भारतावर एकेकाळी सुवर्णसाठा गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची वेळ आली होती, हे आजही अनेकांना आठवत असेल. मॉर्गन स्टॅन्ली या जगप्रसिद्ध संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील पाच सर्वाधिक ढिसाळ अर्थव्यवस्थेत स्थान देण्यात आले होते. त्याची कारणेही तशीच होती. बँकिंग प्रणाली बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली कोलमडण्याच्या अवस्थेत होती. त्याचबरोबर विदेशी विनिमय गंगाजळी 300 बिलियन डॉलर्सहूनही कमी होती (ज्यामध्ये आता 2024 मध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे), 80 टक्के जनतेची साधी बँक खाती नसल्यामुळे त्यांना दिल्या जाणार्‍या मदतीतील केवळ 15 टक्के हिस्सा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत होता. रस्ते, महामार्ग, बंदरे, अशा पायाभूत सुविधांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले होते. अशा निराशाजनक पार्श्वभूमीवर 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक दूरदृष्टी असलेला नेता भारताला मिळाला आणि गेल्या दहा वर्षांत विविध क्षेत्रांत भारताने गरुडझेप घेतली.
आर्थिक विकासात सातत्य
गेल्या काही वर्षांत वार्षिक 6-7 टक्के आर्थिक विकास दरवाढीचे सातत्य राखत 2014 मध्ये आठव्या स्थानावर असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेने आता पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. पुढील 3-4 वर्षांत अमेरिका आणि चीननंतर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आपला क्रमांक लागेल. एवढेच नव्हे तर भारताचा जीडीपी पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वर्तवला आहे. हे मोदी सरकारचे यश आहे, यात शंका नाही. जगभरात आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला दिसून येतो.
जीएसटीची अंमलबजावणी, डीबीटी म्हणजे अनुदान मिळालेल्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट जमा होणारी रक्कम या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आतापर्यंत असे होत नव्हते. कारण, अनेकांकडे बँक खातीच नसल्यामुळे त्यांना अनुदानासाठी सरकारी बाबूंच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागत होते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या मधल्या दलालांची कुरणेच कायमसाठी बंद झाली आणि तळगाळातील प्रत्येक व्यक्तीला मोठा दिलासा मिळाला. सुलभ आयकर प्रणाली, लहान आणि मध्यम उद्योजकांना दिली जाणारी प्रोत्साहनपर रक्कम, नोकरी मागणारे ते नोकरी देणारे हा झालेला मानसिक बदल आदी गोष्टींची आवर्जून दखल घेतली पाहिजे.
अ‍ॅपल, सॅमसंग, बोईंग, लॉकहीड मार्टिन अशा जागतिक कीर्तीच्या कंपन्यांनी भारतात सुरू केलेले कारखाने या सगळ्या गोष्टी विशेष नोंद घेण्याजोग्या आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होत चालली आहे. रस्ते आणि महामार्ग बांधणीवर मोठ्या प्रमाणावर केलेला खर्च, मोठ्या प्रमाणावर वाढत जाणारी युवाशक्ती, विमा, भांडवल बाजार यात केलेले मूलभूत बदल यामुळे आज भारताची अर्थव्यवस्था वेगळ्या उंचीवर पोहोचली आहे. अनेक मानकांवर भारताची स्थिती सुधारल्याचे दिसून येते. महागाई आटोक्यात ठेवली आणि नोकरी, व्यवसायाच्या अधिक संधी उपलब्ध झाल्यास, पुढील पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करेल, यात शंका नाही.