नागपूर : अवकाळी पाऊस, गारपिटीने उद्ध्वस्त शेतीमुळे नैराश्याच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकर्‍यांना अद्यापही न मिळालेली आर्थिक मदत, सरकारच्या मदतीच्या कोरड्या घोषणा, शेतमालाला भाव नाही, वाढती बेरोजगारी, आरक्षणाचा वाढलेला गुंता, ड्रग्ज माफियांचा वाढता सुळसुळाट आदी मुद्द्यांवरून हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा गाजणार आहे. या विषयांवरून विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला करण्याची शक्यता आहे. विरोधकांचा हल्ला परतवून लावण्यासाठी सरकार कोणती व्यूहरचना करणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून सरकारची ती एक प्रकारे कसोटी ठरणार आहे. सध्या उपराजधानी नागपूरमध्ये थंडीचा गारठा असला तरी सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे मात्र वातावरण चांगलेच तापणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असली तरी पहिला दिवस हा आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी वैद्यकीय जामिनावर तुरुंगाबाहेर आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांची सभागृहातील उपस्थिती हा अधिक चर्चेचा विषय ठरला. मलिक हे विधानसभेत सत्ताधारी बाकावरील शेवटच्या रांगेत बसल्याने ठाकरे गटाला आयते कोलित मिळाले. या आठवड्यातील कामकाजात मलिक सहभागी होतात किंवा कसे, याविषयी उत्सुकता आहे.
सोमवारपासून अधिवेशनाच्या कामकाजाचा दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. दोन्ही सभागृहाच्या असुधारित कार्यक्रम पत्रिकेत सोमवारी विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर नियम 101 अन्वये चर्चा दाखविण्यात आली आहे, तर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करणार आहेत. विधानसभेतील चर्चा दोन ते तीन दिवस चालण्याची शक्यता असून त्याला राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर देताना शेतकरी मदतीच्या महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केल्यानुसार या आठवड्यात सोमवारी आणि मंगळवारी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. त्याचबरोबर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, पीक विम्याचा घोटाळा, नोकर भरती, शेतमालाला योग्य भाव, कांदा निर्यात बंदी आणि इथेनॉल निर्मितीवर लावलेली बंदी उठवावी, अपहरण, हत्या, महिला अत्याचार तसेच मराठा आरक्षण आदी प्रश्नांवरील वादळी चर्चा तसेच सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांवरून गाजणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणार्‍या मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्या वतीने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव याच आठवड्यात विधिमंडळात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने आता रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी काँग्रेसने सोमवारी विधान भवनावर धडक देण्यासाठी हल्लाबोल मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते राज्यातील जनतेला भेडसावणार्‍या विविध प्रश्नांवरून सरकारला जाब विचारणार आहे. हा मोर्चा म्हणजे काँग्रेससाठी एक शक्तिप्रदर्शन ठरणार असून मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.