नगर : पुढारी वृत्त्तसेवा : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतील सरपंच नोंदणी अभियानात नगर जिल्हा परिषद राज्यात चौथ्या स्थानी आहे. तर एक हजारांपुढील ग्रामपंचायतींच्या मोठ्या 10 जिल्ह्यांत नगर पहिल्या स्थानावर असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, 2273 कारागिरांनी आपले अर्जही सादर केले असून, ही आकडेवारी दररोज वाढत असल्याचे दिसत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 सप्टेंबर 2023 रोजी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त 'पीएम विश्वकर्मा' योजना सुरू केली. ज्या अंतर्गत पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना तारण न घेता कमी व्याजदरावर कर्ज प्रदान केले जाणार आहे.
या योजनेतून 18 प्रकारच्या कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षणासह कर्ज मिळणार आहे. या लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कारागिरांची नोंदणी केली जाते. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये ही नोंदणी सुरू आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत नोंदणीची जबाबदारी ही सरपंचांची आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरपंचांनी पोर्टलवर नोंदणी करणे अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गुंजाळ यांनी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्कृष्ट नियोजन केले आहे. परिणामी, सरपंच नोंदणीत नगर जिल्ह्याने 97 टक्के काम पूर्ण करत राज्यात चौथे स्थान पटकावले आहे.
सरपंचांकडून पडताळणी
पहिल्या स्टेजसाठी आतापर्यंत 2272 कारागिरांनी आपले अर्ज ग्रामपंचायतींमध्ये सादर केले आहेत. याची स्थानिक सरपंच पडताळणी करून संबंधित अर्जदार हा कारागिर आहे का, याची खात्री करून तो प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविणार आहे.
बँककडे जाणार प्रस्ताव
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून संबंधित प्रस्ताव पडताळणीनंतर खादी ग्रामोद्योग विभागाकडे पाठविला जाईल. तेथून आवश्यक पूर्ततेनंतर संबंधित बँकेकडे हा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. त्या ठिकाणाहूनच अर्जदारास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यात पहिल्या स्थानी नगर!
राज्यात एक हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायती असलेले 10 जिल्हे आहेत. यात पुणे, नाशिक, बीड, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर या नऊ जिल्ह्यांपेक्षा नगर पहिल्या स्थानी पोहोचला आहे. ही गती यापुढेही कायम राहील, असा आशावाद गुंजाळ यांनी व्यक्त केला.
लाभ काय, कोणासाठी, ही कागदपत्रे हवीत
सुतार, लोहार, कुंभार, न्हावी, मूर्तीकार, चर्मकार, धोबी, शिंपी, मिस्तरी, इत्यादी 18 पारंपरिक उद्योगांचा यात समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कालावधीत 500 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. योजनेतून सुरुवातीला 1 लाख, त्यानंतर 2 लाख, व नंतर 5 लाखांपर्यंत 5 टक्के व्याजदाराने कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या नोंदणीसाठी कारागिरांमधून प्रतिसाद मिळत आहे.
योजनेचा आढावा
ग्रामीण भागातील पारंपारिक कारागिरांसाठी अर्थसहाय्य देणारी पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. ग्रामीण भागातील कारागिरांना योजनेतून लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी त्यांनी प्रशासनाला विशेष सूचना केल्याचेही सूत्रांकडून समजले.
योजनेचा लाभ घ्या ः दादासाहेब गुंजाळ
सीईओंच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यात गतिमान पद्धतीने पीएम विश्वकर्मा योजना राबविली जाणार आहे. ग्रामीण कारागिरांनी आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी दादासाहेब गुंजाळ यांनी केले.