चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी जगभरातून टीका होत असते; परंतु एकाएकी थेट देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे गायब होणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. परराष्ट्रमंत्री राहिलेले कांग जितक्या वेगाने उदयास आले तितक्याच वेगाने ते गायब झाले. त्यांच्या जागी माजी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची तडकाफडकी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या चीन अंतर्गत आणि बाह्य अशा दुहेरी संकटात सापडलेला आहे.
एखाद्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री अचानक गायब झाला, तर ती निश्चितच गंभीर चिंतेची बाब असेल. तथापि, चीनमध्ये ही एक अतिशय सामान्य घटना आहे. परराष्ट्रमंत्री असलेल्या चीन कांग यांच्याबाबतही असेच काहीसे घडले होते. चीनच्या सत्ताकारणामध्ये कांग यांचा उदय आणि प्रसिद्धी जितक्या गतिमानतेने झाली, तितक्याच वेगाने ते गायबही झाले. त्यांच्या जागी माजी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची घाईघाईने परराष्ट्रमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधीही चीनमध्ये सेलिब्रिटींच्या, दिग्गज उद्योगपतींच्या, डॉक्टरांच्या, उच्च अधिकार्‍यांच्या अचानक गायब होण्याच्या घटना घडल्या आहेत; पण कांग यांचे प्रकरण अनेकार्थांनी वेगळे आणि गंभीर आहे. कांग हे केवळ गायब झालेले नाहीत, तर त्यांचे सार्वजनिक रेकॉर्डही मिटवले जात आहे. म्हणजेच चीनमधील शी जिनपिंग यांची निरंकुश एकाधिकारशाही त्यांचे अस्तित्वच नाकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. चिनी कम्युनिस्ट राजवटीत टीकाकारांची दुर्दशा ही काही नवीन गोष्ट नाही; पण एवढ्या मोठ्या स्तरावर सक्रिय असलेल्या व्यक्तीसोबत घडलेली ही घटना अत्यंत खेदजनक असून, त्यातून संशयाचे मोठे वलय निर्माण झाले आहे.
चीन कांग हे जागतिक स्तरावर चीनचा प्रमुख चेहरा म्हणून ओळखले जात होते. ते अमेरिकेतील चीनचे राजदूतही होते. ज्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध बिघडू लागले, त्या काळात हे संबंध अत्यंत चाणाक्षपणाने, चतुराईने आणि मुत्सद्देगिरीने हाताळण्यात कांग यांनी अतिशय सक्रिय भूमिका बजावली होती. परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन समकक्ष अँटोनी ब्लिंकन यांची भेट घेतली होती. अशा परिस्थितीत अवघ्या सात महिन्यांत कांग यांचे परराष्ट्रमंत्रिपदावरून दूर होणे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते. शी जिनपिंग यांच्या राजवटीच्या अस्थिरतेबाबत जगभरात सुरू असलेल्या चर्चांना यामुळे अधिक बळकटी मिळणार आहे. कारण, कांग हे चिनी राष्ट्राध्यक्षांचे अतिनिकटवर्तीय मानले जात होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते असताना ते जिनपिंग यांचे परदेश दौरेही सांभाळत असत.
कांग यांना हटवताना चीनने कायदेशीर पांघरुणाच्या नावाखाली एकप्रकारे लपवाछपवी केली आणि त्यांना हटवण्याचे स्पष्ट कारण जाहीर केले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत अनेक प्रकारच्या अटकळी बांधल्या जात आहेत. कांग यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग अस्वस्थ असल्याचे कारण यामध्ये प्रामुख्याने सांगितले जात आहे. अमेरिकेत राजदूत असताना त्यांचे तेथील सत्ताधार्‍यांशी घनिष्ट संबंध असल्यामुळे चिनी सत्ताधारी कांग यांच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहत होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे. याखेरीज हाँगकाँगमधील एका महिला पत्रकारासोबतचे त्यांचे कथित अफेअर हेदेखील त्यांच्या हकालपट्टीचे एक कारण सांगितले जाते. या सर्व चर्चा, बातम्या आणि माहितीमध्ये तथ्य असो वा नसो; पण एक गोष्ट निश्चित आहे की, याचा जागतिक स्तरावरील चीनच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. कोरोना महामारीपासून चीनबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायात आधीपासूनच असणारा संशय बळावण्यास सुरुवात झाली आहे. आता या नव्या घटनेमुळे त्याला अधिक खतपाणी मिळणार आहे. कांग कोणत्या स्तरावर कोणत्या देशांसोबत सक्रिय होते त्या देशांबरोबरच्या संबंधांची नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. हे करत असताना सर्व संबंधितांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचे आव्हानही चिनी शासकांपुढे असेल.
वस्तुतः, आजघडीला चीन अंतर्गत आणि बाह्य पातळीवर विविध प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहे. अशा बिकट काळात कांग यांना हटवण्याचे पाऊल उचलल्यामुळे चीनपुढील अडचणी वाढणार आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था सध्या आर्थिक मंदीमुळे ग्रासली आहे. चीनचा विकास दर घसरत आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झाली आहे. तसेच सध्या अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय बाजारातील मागणीही कमी होण्याकडे कल आहे. या बाजारपेठा चीनच्या निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य खरेदीदार आहेत.
चीनमध्ये अंतर्गत स्तरावरही निषेधाचे प्रतिध्वनी उमटत आहेत. कोरोना महामारीदरम्यानच याची सुरुवात अधिक ठळकपणाने झाली होती. चीनमध्ये घडणार्‍या घडामोडींविषयीच्या बातम्या सखोलात आणि तपशिलात समोर येत नसल्या, तरी गुप्तपणे प्रसारित होणार्‍या बातम्यांनुसार चीनमध्ये अंतर्गत गोंधळाची चिन्हे आहेत, ही बाब निश्चित आहे. ही अंतर्गत अस्वस्थता, अशांतता, अस्थिरता जागतिक महासत्ता बनण्याच्या चीनच्या आकांक्षांना मोठा धक्का देणारी ठरू शकते. विशेषतः, परराष्ट्रमंत्र्यांच्या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या तणावामुळे चीनने काही काळ युरोपीय देशांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सर्व प्रयत्न करूनही युरोपीय देशांना अमेरिकेपासून दूर करण्यात चीनला यश आले नाही. उलट या काळात अमेरिका आणि ब्रिटनने ऑस्ट्रेलियासह 'आकस'सारख्या त्रिपक्षीय युतीला आकार दिला. फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे देशही चीनच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
दुसरीकडे, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाढती जवळीक चीनसाठी चिंताजनक ठरत आहे. आपल्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी चीनला भारतासोबतचे संबंध हवे आहेत; परंतु यासाठी आपली जुनी खोड सोडण्यास जिनपिंग तयार नाहीत. एकीकडे, बाली येथे झालेल्या जी-20 परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेचा हवाला देऊन चीन द्विपक्षीय संबंधांवर गदा आणत आहे, तर दुसरीकडे भारतीय खेळाडूंसाठी स्टेपल्ड व्हिसा जारी करून दुटप्पीपणाचे रंग चीन दाखवत आहे.
अर्थात, चीनच्या या खेळात भारत सरकार अडकत नाहीये, ही बाब सकारात्मक आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच भारत-चीन संबंध चांगल्या स्थितीत नसल्याचा पुनरुच्चार केला आणि सीमेवर चीनचा आक्रमकतावाद हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचेही स्पष्ट केले. गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत चीन सीमेवरील आपली आक्रमकता आणि दादागिरी कमी करत नाही, तोपर्यंत त्याच्याशी कोणतीही रचनात्मक चर्चा होणे शक्य नाही. स्टेपल्ड व्हिसाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो की, चीनला भारतासोबतचे संबंध कोणत्या मार्गाने पुढे न्यायचे आहेत. एकीकडे तो अमेरिकेचा धाक दाखवून भारताशी सहकार्य वाढवण्याच्या गप्पा मारतो, तर कधी अरुणाचलचा मुद्दा उपस्थित करून किंवा मनमानीपणे भारतीय भागांची नावे बदलून, कधी स्टेपल्ड व्हिसाचा अनावश्यक मुद्दा वादग्रस्त बनवून डावपेच टाकतो आहे. केवळ भारतच नव्हे, तर चीन सातत्याने सीमावाद असणार्‍या देशांसोबत अशाप्रकारच्या अनावश्यक उठाठेवी करत असतो. यामागचे एक कारण चिनी राज्यसत्तेमधील अंतर्गत अस्वस्थतेविषयीच्या चर्चांना वेगळी दिशा देणे हे असते.