पुणे; पांडुरंग सांडभोर : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय (ओबीसी) महापालिका निवडणूका न घेण्याचा आणि प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याच्या निर्णयासंदर्भांत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुका लांबणीवरच पडणार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण संपुष्टात आले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी समाजाला निवडणुकीत आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका घेऊ नयेत आणि मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार शासनाला देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह राज्यातील जवळपास 22 महापालिका आणि जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. यासर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषद यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
दरम्यान सरकारच्या या निर्णया विरोधात प्रविण मोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होती. मात्र, ही सुनावणी 21 एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. न्यायालयाने जर राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरविला असता तर राज्य निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात निवडनुका घ्याव्या लागल्या असत्या. मात्र आता सुनावणी लांबणीवर गेल्याने निवडणूका आता किमान सप्टेंबर पर्यंत तरी पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.