मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात तब्बल 1 हजार 344 अधिकृत जाहिरात होर्डिंग आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या होर्डिंगला परवानगी देताना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने स्ट्रक्चर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, केवळ कागदोपत्री तपासणी केली जात असल्याने किवळे येथील दुर्घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शहरात कोठेही धोकादायकपणे होर्डिंग उभे केले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहर तर विद्रुप होतेच आहे; तसेच नागरिकांची सुरक्षितताही धोक्यात आली आहे.
आकडेवारीनुसार शहरात एकूण 1 हजार 344 अधिकृत होर्डिंग आहेत. त्यांना आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने परवानगी दिली आहे. मात्र, तब्बल 550 पेक्षा अधिक अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज आहे. मोकळ्या जागेत, रस्त्यांच्या कडेला, चौकात, इमारतींवर मोठमोठे होर्डिंग लावून जाहिरातीच्या माध्यमातून वर्षाला लाखों रुपये कमविण्याचा हा सोपा व घरबसल्या जोडधंदा झाला आहे.
त्यामुळे कशाही रितीने हे लोखंडी अवजड सांगाडे उभारून जाहिरात होर्डिंग उभारले जातात. पावसामुळे ते गंजतात. तसेच, वादळी वार्‍यासमोर हे होर्डिंग टिकाव धरत नाहीत. प्रसंगी सोसाट्याचा वार्‍या सुटल्यावर ते कोसळून पडतात. महापालिकेकडून दरवर्षी शहरातील सर्व होर्डिंगचे प्रत्यक्ष स्ट्रक्चरचे ऑडिट होत नाही. केवळ कागदोपत्री तपासणी केली जाते. परिणामी, कमकुवत व धोकादायक होर्डिंग कोसळतात. पालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य चुकीमुळे निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे.
त्या होर्डिंगसह 434 होर्डिंगवर कारवाईस न्यायालयाची स्थगिती
किवळे येथील कोसळलेले जाहिरात होर्डिंग हे नामदेव बारकू म्हसुडगे यांच्या जागेत आहे. त्या जागेत 40 फूट बाय 20 फूट आकाराचे लोखंडी होर्डिंग उभे करण्यासाठी महेंद्र तानाजी गाडे यांनी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात होर्डिंगचा आकार जवळपास दुप्पट आहे. दरम्यान, आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या वतीने अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई मोहीम हाती घेण्यात आली होती. तसेच, खासगी जागेतील नव्या होर्डिंगसाठी पालिकेकडे अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
त्यामुळे शहर विद्रुप होईल, अशा तक्रारी विविध स्वयंसेवी संघटना व नागरिकांकडून पालिकेस प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे ते धोरण तत्कालीन आयुक्तांनी रद्द केले. त्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड शहर होर्डिंग असोसिएशनने न्यायालयात याचिका दाखल केली. शहरातील एकूण 434 होर्डिंगवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने 20 जुलै 2021 च्या आदेशानुसार स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे या विभागास त्या सर्व होर्डिंगवर कारवाई करता आली नाही. त्यापैकीच ते एक होर्डिंग आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्या होर्डिंगकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले गेले आणि ही दुर्घटना घडली. दुसरीकडे कारवाई करता येत नसल्याने पालिकेचे गेल्या दीड वर्षापासून कोट्यवधींचे शुल्क बुडत आहे. पालिकेने आतापर्यंत एकूण 128 अनधिकृत तोडून जप्त केले आहेत.
होर्डिंग परवान्यातून पालिकेस वर्षाला 13 कोटी 66 लाखांचे उत्पन्न
खासगी जागेत होर्डिंग उभे करण्यासाठी आकारानुसार आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून दरवर्षी परवानगी दिली जाते. त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. गेल्या सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांत 1 हजार 44 होर्डिंगला परवानगी देण्यात आली. त्या शुल्कापोटी महापालिकेस एकूण 13 कोटी 66 लाखांचे उत्पन्न मिळाले. उत्पन्न मिळविण्यासाठी झटणारे आकाशचिन्ह विभाग होर्डिंगचा लोखंडी सांगाडा, सुरक्षा व बांधकामाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे या दुर्घटनेवरून उघड झाले आहे.
दबावामुळे महापालिकेचे नवे जाहिरात धोरण गुंडाळले
शहरात अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग नसावेत, म्हणून महापालिकेने नवीन जाहिरात धोरण आणले होते. त्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरीही दिली होती. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील हे आग्रही होते. त्या धोरणानुसार शहरात केवळ महापालिकेचे एकसमान आकाराचे होर्डिंग ठेवण्यात येणार होते. तर, खासगी व इतर सर्व होर्डिंग काढून टाकले जाणार होते. मात्र, जाहिरात होर्डिंगचा वर्षाला कोट्यवधींचा व्यवसाय असल्याने खासगी होर्डिंग चालक तसेच, राजकीय दबाव वाढल्याने, टक्केवारी, आर्थिक लांगेबांधेमुळे ते धोरण गुंडाळण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वारंवार होर्डिंग कोसळूनही प्रशासन ढिम्मच
पुनावळे येथे जाहिरात होर्डिंग अंगावर कोसळून पायी जाणार्‍या एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. ती घटना 1 जून 2018 ला घडली होती. पुणे-आळंदी रस्त्यावर दिघी, दत्तनगर येथे 29 एप्रिल 2022 ला 40 फूट बाय 40 फूट आकाराचे जाहिरात होर्डिंग कोसळून दुकान व घरावर पडले होते. सुदैवाने त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पुण्यातील जुना बाजार येथील चौकात जाहिरात होर्डिंग कोसळून तीन जणांचा मृत्यू तर, सहा जण जखमी झाले होते. ती घटना 5 ऑक्टोबर 2018 ला घडली. त्या घटनेपासून अनधिकृत व धोकादायक होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आहे; मात्र महापालिका प्रशासनाकडून धोकादायक व अनधिकृत होर्डिंगवर ठोस कारवाई होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.