मुंबई; पुढारी वृत्‍तसेवा : TET घोटाळ्यात अपात्र ठरलेल्या राज्यातील शिक्षकांचे पगार ( TET Exam scam) ऑगस्ट महिन्यापासून बंद करण्यात आले आहेत. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विषयी अधिक माहिती अशी की, टीईटी परीक्षा 2019 मध्ये 7 हजार 874 उमेदवारांनी गैरप्रकार केल्याचे समोर आल्याने, या उमेदवारांना अपात्र ठरवले गेले आहे. या गैरप्रकारात अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक शाळेच्या 576 आणि माध्यमिक शाळेच्या 447 शिक्षकांचा समावेश आहे. या शिक्षकांचे ऑगस्टपासूनचे वेतन बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून घेण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
2019 मधील टीईटीच्या परीक्षेतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने 7 हजार 874 उमेदवारांना अपात्र ठरविल्यानंतरही त्यांतील 576 उमेदवार आजही विविध शाळांत कार्यरत असल्याने शिक्षण संचालनालयाने बुधवारी (दि.17) त्यांचे शालार्थ आयडी गोठविले असून, त्यांचे वेतन ऑगस्टपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण संचालक डॉ. दिनकर पाटील यांनी गुरुवारी (दि.18) याबाबतचे आदेश काढून या उमेदवारांची नावे ऑगस्टच्या वेतन देयकात समाविष्ट असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांची नावे तातडीने वगळूनच इतर कर्मचार्‍यांचे ऑगस्टचे वेतन देयक सादर करावे, असेही आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 मध्ये झाली होती. या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे चौकशीअंती सिद्ध झाले होते. त्यामुळे या परीक्षेतील उत्तीर्ण 7 हजार 874 उमेदवारांना राज्य शासनाने अपात्र ठरविले होते. या अपात्र उमेदवारांची यादी 10 ऑगस्ट रोजी महाआयटी, मुंबई यांना नावानुसार व आधार क्रमांकानुसार मॅपिंग करण्यासाठी देण्यात आली होती. मॅपिंग करून प्राप्त यादीनुसार अपात्र उमेदवारांपैकी 576 उमेदवार राज्यातील जिल्हा परिषद, मनपा, नगरपालिका, खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षणसेवक वा सहशिक्षक या पदांवर कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे उमेदवार शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतनदेखील घेत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांचे शालार्थ आयडी दि.17 रोजी गोठविण्यात आले, असे शिक्षण संचालक डॉ. दिनकर पाटील यांनी म्हटले आहे.
टीईटीतील गैरप्रकारानंतर अपात्र ठरलेल्यांपैकी सध्या शासनाचा पगार घेत असलेल्या 576 उमेदवारांचे नाव ऑगस्टच्या वेतनात समाविष्ट असू शकते. त्यांची नावे वगळून वेतन देयक नव्याने तयार करून सादर करावे, त्यांना ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन वेतन दिले जाणार नाही, याची दक्षता अधिकार्‍यांनी घ्यावी. याउपरही वेतन अथवा फरक देयक अदा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
हेही वाचा :