पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी (MSC bank scam case) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आरोपपत्र दाखल केले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जमीन इमारत, मशिनरी मिळून ६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जुलै २०२१ मध्ये जप्त केली होती. आता या प्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. पण अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावाचा आरोपपत्रात थेट उल्लेख केलेला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी १९ एप्रिल रोजी होणार आहे. (MSC bank scam case)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची नावे ईडीच्या आरोपपत्रातून वगळण्यात आली असली तरी एमएससी बँक घोटाळ्याची चौकशी करताना समोर आलेल्या काही कंपन्यांची नावे कायम ठेवण्यात आली आहेत.
जुलै २०२१ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने एक निवेदन जारी करत म्हटले होते की त्यांनी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे असलेल्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत, प्लांट आणि मशिनरी अशी एकूण ६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी (MSCB) संबंधित प्रकरणामध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), २००२ च्या संबंधित तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. ही मालमत्ता गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर होती आणि जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला लीजवर दिली होती.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे बहुतांश शेअर्स अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे असल्याचे ईडीच्या चौकशीत आढळून आले होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जप्ती ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात ईडीने केलेली पहिली कारवाई होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर एमएससी बँक घोटाळा उघडकीस आला होता. या याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की विविध साखर कारखानदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकित होते. त्यानंतर बँकांनी कारखाने जप्त केले आणि त्यातील बहुतांश मालमत्तांचा लिलाव केला. हे कारखाने दिग्गज राजकारण्यांसह विविध पदाधिकाऱ्यांचे होते.
अजित पवार हे बँकेच्या संचालकांपैकी एक होते आणि त्यांनी काही कारखाने लिलावात खरेदी केले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) केला जात होता. २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला तर ED ने क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
केंद्रीय तपास यंत्रणेला तपासात असे दिसून आले की गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक डमी कंपनी होती, ज्याचा वापर स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड करत होती. हा साखर कारखाना प्रत्यक्षात जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून चालवला जात होता.
२०१० ते २०२१ दरम्यान पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी जरंडेश्वर साखर कारखान्याने स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडचा वापर केल्याचे पुढील तपासात आढळून आले होते.
हे हे ही वाचा :