सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : सध्याच्या घडीला लोकशाहीत गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाचे राजकारण करत त्यांचे अधिकार डावलले जात आहेत. समाजात उद्रेकाची भावना आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय जनगणना करा. शिवरायांनी दिलेली चौकट डावलून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. याचा मनस्तापच नव्हे तर प्रचंड वेदना होतात, अशा शब्दात खा. उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या भावना प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे मांडल्या आहेत.
पत्रकात म्हटले आहे की, वास्तविक पाहता पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. इतकेच नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणार्‍यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. तरीही काहीजण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत.
मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती व बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले, असे धडधडीतपणे खोटे सांगत आहेत.
बिहारसारख्या राज्याने त्यांच्या राज्यातील जनतेचे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली. त्याआधारे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासवर्गांना 67 टक्केआरक्षण दिले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तसेच सामाजिक सलोखा कायम टिकेल. सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यास समाजातील संभ्रम दूर होईल. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय मिळवून दिल्यास राज्यात सर्व-धर्म समभाव प्रस्थापित होईल, याची आम्हाला खात्री आहे असेही खा. उदयनराजेंनी पत्रकात म्हटले आहे.
खिरापतीगत दिले आरक्षण
स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा आता शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा ओबीसी आरक्षण दिले गेले तेव्हा ते 14 टक्के इतके होते. मात्र, मंडल आयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण 34 टक्के केले. 23 मार्च 1994 रोजी एक जीआर काढून शिल्लक राहिलेले 16 टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले. परंतु, ही वस्तुस्थिती सातत्याने महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवून ठेवली जात आहे.