क्रिप्टोकरन्सीच्या उदयानंतर जगभरात डिजिटल चलनाचे वारे वाहू लागले आहेत. भारतानेही डिजिटल रुपयाची (सीबीडीसी) प्राथमिक चाचणी नुकतीच सुरू केली असून जगभरातील शंभरहून अधिक देश असे चलन आणण्याचा विचार करीत आहेत. यातील काही देशांत तशी चाचपणीही सुरू आहे.
कोणत्याही देशाच्या केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या ई-चलनास केंद्रीय बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) म्हणतात. त्याचे मूल्य भौतिक चलनाइतकेच असते. खासगी आभासी चलानांच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित असणारे सीबीडीसी हे रोखीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे.
अ‍ॅटलांटिक कौन्सिलच्या अहवालानुसार, जगात सर्वप्रथम सीबीडीसी लाँच करण्याचा मान बहामास या कॅरेबियन देशाच्या नावे असून आतापर्यंत दहा देशांनी असे चलन आणले आहे. यात नायजेरिया, जमैकाचा समावेश आहे. जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया आदी देशांकडून याबाबत विचार अथवा संशोधन सुरू आहे.
जागतिक बँक : जगभरात 1.7 अब्ज लोकांकडे अद्याप बँक खाते नाही. यामुळे त्यांना आर्थिक संरचनेत सहभागी करून घेण्यात अडथळा येतो. यात सीबीडीसीमुळे मदत होईल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी : कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, पेमेंट प्रणालीत खंड तसेच रोकड टंचाईसारख्या स्थितीत सीबीडीसी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. सीबीडीसीमुळे व्यवहारात आणखी पारदर्शीपणा येईल.
फेडरल रिझर्व्ह : आपले डिजिटल चलन हे सर्वात सुरक्षित असे चलन असेल. उद्योग-व्यापार, वित्तीय संस्थांसह अगदी सर्वसामान्यही ते वापरू शकतात.
जागतिक आर्थिक परिषद : सध्या डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढल्याने ग्राहक सीबीडीसीचाही वापर करू शकतात. मात्र डिजिटल चोरी किंवा नेटवर्क फेलसारख्या स्थितीत चलनाचा हा प्रकार मोठी समस्या ठरू शकते.
युरोपिय सेंट्रल बँक : सीबीडीसीमुळे ग्राहकांना आणखी पर्याय उपलब्ध झाला असून यामुळे पेमेंट प्रक्रियेत सुलभता येईल.