नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी सरकारी वाहनांसह आता १५ वर्षांवरील खाजगी वाहने देखील भंगारात काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आहे. या संदर्भात लवकरच मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारला पाठवल्या जातील, असे सूचक वक्तव्य केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी केले आहे. दीड दशकाहून अधिक जुने असलेले वाहन स्क्रॅप केल्याचे प्रमाणपत्र घेवून नवीन वाहन खरेदीसाठी जाणाऱ्यांना २५% सवलत दिली जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील १ कोटी २ लाख खासगी वाहने रस्त्यावरून हद्दपार होतील, असे बोलले जात आहे.
१५ वर्षांहून अधिक जुने असलेल्या वाहनांमुळे सामान्य वाहनाच्या तुलनेत १० ते १२ टक्के अधिक वायु प्रदूषण होते. एकूण वायु प्रदूषणात जुन्या वाहनांचा २५ ते ३० टक्के वाटा असतो. देशातील एकूण वाहनांपैकी ५१ लाख वाहने हे २० वर्ष पूर्ण केलेली हलक्या स्वरुपातील वाहन प्रकारात मोडतात. तर, ३४ लाख वाहने हलक्या स्वरुपाची वाहने आहेत. मध्य आणि जड वाहनाच्या प्रकारात १७ लाख वाहने आहेत. १५ वर्षानंतर देखील वाहने सुस्थितीत असतील तर वाहन चालकांना फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल. हे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधितांवर अतिरिक्त हरित कर आकारला जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने स्क्रॅप पॉलिसीसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
सरकारच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास प्रदूषणाची पातळीत लक्षणीय घट होईल. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणात येईल. अपघाताच्या प्रमाणातही २० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. स्क्रबमुळे जुन्या वाहनांपासून स्टील, कॉपर, ऍल्युमिनियम, रबर व प्लास्टिक यांचे रिसायकलिंग करून पुनर्वापर करता येईल. वाहनांचे खुले भाग त्यामुळे ४० टक्क्यांनी स्वस्तात उपलब्ध होतील. शिवाय इंधनाची देखील बचत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.