Latest

राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी बहाल : कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया, “नफरत के खिलाफ…”

सोनाली जाधव

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मानहानी प्रकरणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून दिलासा मिळाल्‍यानंतर काँगेस नेते राहुल गांधी यांना आज ( दि.७) लोकसभा सचिवालयाने पुन्‍हा खासदारकी बहाल केली. लाेकसभा सचिवालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.  मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत न्‍यायालयाने दाेन वर्षांची शिक्षा सुनावली हाेती. या निकालानंतर मार्च २०२३ मध्‍ये त्‍यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली हाेती. कॉंग्रेसच्या ट्विटर अकाउंटवर "नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत" असं ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ('Modi Surname' Case)

हा सत्याचा विजय…

काँगेस नेते राहुल गांधी यांना आज ( दि.७) लोकसभा सचिवालयाने पुन्‍हा खासदारकी बहाल केली. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या ट्विटर अकाउंटवर "नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत" असं म्हणत पुढील ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल केली, हा सत्याचा विजय़ आहे. भारतातील लोकांचा विजय आहे." कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षाने आनंद व्यक्त करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर होत आहे.

'Modi Surname' Case : काय आहे प्रकरण?

'मोदी' आडनावावर केलेल्या टिप्पणीसाठी मानहानीच्या खटल्यात २३ मार्च रोजी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्‍यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्यांना लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले हाेते. प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयानेही सुरत न्‍यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी १५ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी ४ ऑगस्‍ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्‍याविरोधात केलेल्‍या कारवाईला स्‍थगिती दिली होती.

अविश्‍वास प्रस्‍तावाच्‍या कार्यवाहीत होणार सहभागी

राहुल गांधी हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार आहेत. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करत म्‍हटलं होतं की, "सर्वोच्च न्यायालयावर, लोकशाहीवर, घटनावादावर आणि सत्याचा विजय होईल या तत्त्वावर सर्वसामान्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे". यानंतर बोलताना काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्‍हणाले होते की, आम्‍ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आहे. त्यांना राहुल गांधी यांचा खासदार म्हणून तात्काळ दर्जा बहाल करण्यास सांगितले असून, यासंदर्भात निर्णय झाल्‍यास ८ ते १० ऑगस्‍ट रोजी होणार्‍या अविश्वास प्रस्तावाच्या कार्यवाहीत ते सहभागी हाेणार आहेत.

हेही वाचा : 

SCROLL FOR NEXT