मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात ओबीसीचा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांसाठी 'मोदी आवास योजने'अंतर्गत येत्या तीन वर्षांत दहा लाख घरे बांधणार आहे. मात्र, या योजनेत इतर मागासवर्गीयांबरोबर आता विशेष मागास प्रवर्गासाठीही हक्काची घरे मिळणार आहेत. या घरांसाठी राज्य सरकार तीन वर्षांत बारा हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षांत दहा लाख घरे बांधण्यासाठी 'मोदी आवास घरकूल योजना' सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेत इतर मागास प्रवर्गाबरोबरच विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात 21 जुलै 2023 रोजी मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
जागेसाठी अतिरिक्त अनुदान
मोदी आवास घरकूल योजनेंतर्गत तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार असून, यापैकी 2023-24 च्या पहिल्या वर्षात 3 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी 3 हजार 600 कोटी खर्च केले जातील. डोंगरी भागात 1.30 लाख, तर अन्य भागांत 1.20 लाख रुपयांचे अनुदान घर बांधण्यासाठी दिले जाईल. घरासाठी जागा नसलेल्या 10-10 जणांचे गट करून शासकीय जमीन दिली जाईल आणि ती उपलब्ध नसेल, तर जागा खरेदी करण्यासाठी 50 हजारांचे अतिरिक्त अनुदान मिळेल.