मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा – विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भलेही उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविले नसले, तरी त्यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रतेची तलवार टांगती राहील, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, शिंदे गट आता केव्हाही ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र करू शकतो. त्यामुळे अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी त्यांना शिंदे गटात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा आणि भरत गोगावले हे या शिवसेनेचे प्रतोद असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे प्रतोद या नात्याने गोगावले हे नोटीस काढून शिंदे गटाच्या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश ठाकरे गटातील आमदारांना देऊ शकतात. अशा बैठकीस ठाकरे गटाचे आमदार गैरहजर राहिले, तर त्यांना ते अपात्र करू शकतात. हे टाळायचे असेल, तर ठाकरे गटातील आमदारांना शिंदे गटात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मतही शिंदे यांनी या निकालावर व्यक्त केले. शिंदे गटाने अपात्र ठरविले, तर त्या अपात्रतेला सर्वोच्च न्यायालयात लगेच स्थगिती मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्यामुळे आता शिंदे गटाचा पक्षादेश(व्हीप) ठाकरे गटाला लागू होईल, असे मत महाराष्ट्र विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव व कायदे पंडित अनंत कळसे यांनीही व्यक्त केले. शिंदे गटाचा व्हीप उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सर्व सहयोगी आमदारांना लागू होईल, असे तरी प्रथमर्शनी दिसते. अर्थात या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने लगेच ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र केले जाईल, असे वाटत नाही. ठाकरे गटातर्फे दाखल होणार्‍या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडू शकतात, असेही कळसे म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल हा अंतिम नसून सर्वोच्च न्यायालयच यावर अंतिम निकाल देईल, असे सांगतानाच कळसे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या आधारावरच आज आपला निकाल दिला असे दिसते. कायद्याचा काथ्याकूट करून शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करून त्यांनी निकाल दिल्याचे जाणवते. त्यामुळे हा निकाल सकृद्दर्शनी तरी योग्यच वाटतो, असे ते म्हणाले.
नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाला ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात लगेच आव्हान देईल. मात्र, याप्रकरणी निकाल लागण्यास किमान एक वर्ष लागेल, अशी शक्यताही विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे
यांनी वर्तवली.