श्रीरामपूर, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकार तर्फे अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत दिली जाणारी मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार घेतला आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील १२ लाख ९९ हजार ८३३ विद्यार्थ्यांना फटका बसला असून पालक आणि शिक्षक यांचे सर्व कष्ट वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकार तर्फे देशभरातील अल्पसंख्याक समुदायातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी व जैन या धर्माच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये वार्षिक एक हजार रुपये दिले जातात. महाराष्ट्रात यावर्षी जवळपास १३ लाख विद्यार्थीनी या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये नूतनीकरण व नवीन दोन्ही प्रकारच्या अर्जाचा समावेश आहे.
शाळा पातळीवरून जिल्हा, जिल्हा वरून राज्य आणि तिथून केंद्र पातळीवर यावर्षीचे सर्व अर्ज पाठवून झाले आहेत. त्या अर्जाची विविध स्तरावर पडताळणी देखील झाली आहे. तशा प्रकारचे मेसेज देखील पालकांना प्राप्त झाले आहेत. शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच शुक्रवारी सायंकाळी केंद्राच्या अल्पसंख्याक विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत अत्यंत धक्कादायक निर्णय जाहीर केला. नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर या शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्रातीलइयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना तुमची शिष्यवृत्ती देण्याची आवश्यकता नाही, असा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत असल्याचे मेसेज प्राप्त झाले.
याबाबत अनेक मुख्याध्यापकांनी अधिक चौकशी केली असता केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने आरटीई २००९ कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असल्याचे सांगून या वर्गांना शिष्यवृत्ती देण्याची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल दिल्याचे समजते. त्यानुसार अल्पसंख्याक विभागाने तडकाफडकी निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील १३ लाख विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द केली. या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व खाजगी पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शाळातून शिकणाऱ्या लाखो गोरगरीब पालकांना व त्यांच्या पाल्यांना बसणार आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय धक्कादायक व दुर्दैवी आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास मोठा हातभार लागत होता. विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, शूज, वह्या इत्यादी साहित्य घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तीची मोठी मदत मिळत आहे. ती जर अशा पद्धतीने बंद झाली तर त्याचा अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सलीमखान पठाण, मुख्याध्यापक, नगरपालिका उर्दू शाळा क्रमांक पाच, श्रीरामपूर यांनी केली आहे.
२००८ साली केंद्रामध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान व बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले हे अल्पसंख्याक विभागांचे मंत्री असताना देशातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला महाराष्ट्रासाठी ही संख्या दोन लाख होती. पुढे ती दरवर्षी वाढत गेली. यावर्षी जवळपास १३ लाख विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यासाठी पालकांना बँकांमध्ये खाते खोलण्यासाठी, उत्पन्नाचे दाखले काढण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागले आहेत. तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना सुद्धा मोठे दिव्य पार करीत शिष्यवृत्तीचे अर्ज चार महिने पर्यंत भरावे लागले.
राज्य, जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणादेखील या कामी सातत्याने कामाचा पाठपुरावा करीत होती. अंतिम टप्यामध्ये शिष्यवृत्ती मंजुरीची प्रक्रिया असताना अल्पसंख्यक विभागानेही शिष्यवृत रद्द केल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. सदरची शिष्यवृत्ती रद्द केल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती रद्द करू नये, उलट त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.