पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लैंगिक गुन्‍ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याचे ( पोक्‍सो ) कलम 22 (2) बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबत न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याबद्दल अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी यांना शिक्षा देण्यास प्रतिबंध करते. एखाद्या मुलाने खोटी तक्रार केली असेल तर त्‍याला कोणतीही शिक्षा दिली जाणार नाही, असे निरीक्षण जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे.
१७ वर्षीय मुलीने आरोप केला होता की, 2020 मध्ये गावी परतत असताना आरोपीने तिला जंगलात ओढत नेले. तेथे लैंगिक अत्याचार केले. या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार) आणि 341, POCSO कायद्याच्या कलम 4 (भेदक लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
खटल्यादरम्यान, फिर्यादी (17-वर्षीय तक्रारदार) आणि तिच्या पालकांनी फिर्यादीच्या केसला पाठिंबा दिला नाही. त्यांना विरोधी साक्षीदार म्हणून घोषित केल्यामुळे आरोपीविरुद्धचा खटला खंडित झाला. या प्रकरणातील आरोपीची २०२१ मध्ये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तथापि, खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार किंवा तिच्या पालकांविरुद्ध खोटी साक्ष देण्यासाठी कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यास ट्रायल कोर्टाने नकार दिला. याला जम्मू-काश्मीर सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने मात्र POCSO कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार सरकारचे अपील फेटाळून लावले.
विशेष म्हणजे, अभियोक्त्याने तिच्या परिक्षेत (चाचणी दरम्यान) सांगितले होते की, आरोपीने तिला तीनवेळा कानाखाली मारली मारली; परंतु आरोपीने लैंगिक अत्याचार केला नसल्‍याचा दावा केला होता. दिल्‍ली उच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांनी स्पष्ट केले की, POCSO कायद्याचे कलम 22 (2) बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबत खोटी माहिती दिल्याबद्दल अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी यांना शिक्षा देण्यास प्रतिबंध करते. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या मुलाने खोटी तक्रार केली असेल किंवा खोटी माहिती दिली असेल तर अशा मुलाला कोणतीही शिक्षा दिली जाणार नाही.
कोर्टाने पुढे नमूद केले की, फिर्यादीने खटल्यातील उलटतपासणीदरम्यान सांगितले की, या प्रकरणात बलात्काराचा कोणताही गुन्हा असल्याची माहिती नव्हती. पोलिसांनी पीडित अल्पवयीन मुलीचा जबाब नोंदवला तेव्हा ती अल्पवयीन होती. तिने तरुणाने कानाखाली मारल्याच्या संदर्भात न्‍यायालयासमोर विधान करण्याचे औचित्य दिले आहे कारण ज्या व्यक्तीने तिचा FIR नोंदवण्यासाठी अर्जाचा मसुदा तयार केला होता, केवळ थप्पड मारल्याच्या आरोपात पोलीस आरोपींना अटक करू शकत नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.