मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी अष्टसूत्री धोरण तयार केले आहे. या धोरणात निमशासकीय व खासगी क्षेत्रात नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी मातृत्व रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. पितृत्व रजेसाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अवलोकनार्थ हे धोरण पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर या आठवड्यात होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाचे दुसरे महिला धोरण अजून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे असे धोरण जाहीर करण्याच्या बाबतीत महायुती सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन धोरणांपेक्षा हे चौथे धोरण सर्वस्वी वेगळे असल्याचा दावा एका अधिकार्‍याने केला आहे. महिलांचे आरोग्य, पोषण, आहार, शिक्षण व कौशल्य विकासावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ महिलांना एसटीतून मोफत प्रवासाची सवलत दिली जाणार आहे. महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी विविध उपाय योजण्याबरोबरच रोजगार व उद्योजकतेच्या साधनांमध्ये वाढ केली जाणार आहे.
दर 25 किमीवर स्वच्छतागृहे
लांब पल्ल्याचा प्रवास करणार्‍या महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा नाही. विद्यमान सुविधा अपुर्‍या आणि अस्वच्छ आहेत. त्यामुळे किमान दर 25 किलोमीटरवर महिला व पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या सूचना राज्य शासनाचे संबधित विभाग आणि खासगी रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.
जलदगती न्यायालये स्थापणार
शासनाच्या पाळणाघर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासण्यासाठी खास समिती स्थापन केली जाणार असून ही समिती शासनाला दर सहा महिन्यांनी अहवाल सादर करणार आहे.
महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उपाय योजना ठरविण्यात आल्या आहेत. तसेच अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्या स्तरावर त्रिस्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.