'अर्थ ओव्हरशूट डे'च्या एका अभ्यासानुसार आजमितीला सर्वांनी अमेरिकी लोकांप्रमाणे जीवनशैलीचे अनुकरण केले, तर आपल्याला पाच पृथ्वींची गरज भासेल. याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाची जीवनशैली स्वीकारली, तर 4.5 पृथ्वींची गरज भासेल. मात्र, भारताप्रमाणे राहणीमान निवडले, तर केवळ 0.8 पृथ्वीची गरज भासेल. कमी लोकसंख्या असतानाही पाश्चिमात्य देशांतील वातावरणात अधिकाधिक कार्बन डायऑक्साईड गॅसचे उत्सर्जन झाले आहे. परिणामी, जगाला हवामान बदलासारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून भारताची नोंद झाली आहे. वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. साहजिकच जगात लोकसंख्या वाढली की, अधिक स्रोतांची गरज भासणार आहे; पण वेगाने वाढणारी लोकसंख्या वाढ ही पर्यावरणावर होणार्‍या प्रतिकूल परिणामांचे संकेत आहेत, असेही म्हणता येत नाही. या दोन्ही गोेष्टींचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. याउलट एक सरळ तर्क दिला जातो आणि तो म्हणजे, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचे लोक तुलनेने कमी असतानाही नैसर्गिक स्रोताचा वापर भारताच्या तुलनेत अधिक करतात. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या अनुक्रमे 33.6 कोटी आणि 2.6 कोटींच्या आसपास आहे. 'अर्थ ओव्हरशूट डे'च्या एका अभ्यासानुसार आजमितीला सर्वांनी अमेरिकी लोकांप्रमाणे जीवनशैलीचे अनुकरण केले, तर आपल्याला पाच पृथ्वींची गरज भासेल. याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाची जीवनशैली स्वीकारली, तर 4.5 पृथ्वींची गरज भासेल. मात्र, भारताप्रमाणे राहणीमान निवडले, तर केवळ 0.8 पृथ्वीची गरज भासेल. कमी लोकसंख्या असतानाही पाश्चिमात्य देशांतील वातावरणात अधिकाधिक कार्बन डायऑक्साईड गॅसचे उत्सर्जन झाले आहे. परिणामी, जगाला हवामान बदलासारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या आधारावर आपण म्हणू शकतो की, पर्यावरण संकटासाठी वाढती लोकसंख्या जबाबदार नाही, तर भौतिकवाद आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीचा बेसुमार वापर ही बाबदेखील पर्यावरणाचा क्षय होण्यास जबाबदार राहत आहे.
श्रीमंत देश पर्यावरणाला मोठी हानी पोहोचवतात, ही बाब सर्वांनाच ठाऊक आहे. ते जमीन, पाणी, वन आणि अन्य स्रोतांचा प्रचंड वापर करतात. एवढेच नाही, तर या देशांतील मंडळी पेट्रोल-डिझेलचा खूप वापर करतात आणि त्यामुळे जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. अर्थात, त्यांच्याकडे हवा स्वच्छ असल्याचे जाणवते. कारण, उच्च तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे आर्थिक बळ आहे. यावरूनच त्यांचे पर्यावरण अधिक सुरक्षित आहे, असे आपण म्हणू शकतो; पण दिसते तसे नसते. कारण, ते नैसर्गिक साधनांचा खूप वापर करतात आणि परिणामी अन्य ठिकाणच्या वन क्षेत्राचा वापर अधिक होताना दिसतो. जमिनीतील कसही आपसूक कमी होत राहतो. दुसरीकडे गरीब देशांतील लोक स्थानिक पर्यावरणातील स्रोतांचा गरजेपेक्षा अधिक वापर करतात. त्यांचे जीवनमान गाव, जंगल, मैदान आणि नदीवर अवलंबून असते. जंगल आणि जमिनीवर अगोदरच दबाव आहे आणि पाणीही दूषित झाले आहे. असे असले, तरी गरीब देशांत पर्यावरणावर या सर्व गोष्टींचा होणारा एकत्रित परिणाम हा श्रीमंत देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. अर्थात, भारतात पर्यावरणाचा वापर कमी होतो आणि यामागचे कारण म्हणजे, आर्थिकद़ृष्ट्या संपन्नता नसणे, हे आहे. गरिबीमुळे आपण स्रोतांचा अधिक वापर करत नाही. शेवटी असे म्हणता येईल की, थोडेफार श्रीमंत झालो, तर आपणही जागतिक मध्यमवर्गीय जीवनशैली अंगीकारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. अमेरिकी मध्यमवर्गीयांची जीवनशैली ही एका अर्थाने सधन आणि आधुनिकतेचे मापदंड म्हणून नावारुपास आली आहे. याप्रमाणे आपणही अन्य मध्यमवर्गीयांप्रमाणे स्रोतांचा बेसुमार उपसा किंवा वापर केला आणि लोकसंख्या पाहिली, तरी पर्यावरणावर एकुणातच मोठा परिणाम होईल. आज आपण वाढता घन आणि ई-कचरा पाहत आहोत. आपली जसजशी आर्थिक क्षमता वाढत जाईल, तसतसे कचर्‍याचे प्रमाण वाढत जाईल.
शहरातील हवेचे प्रदूषणदेखील आपल्याला बरेच काही सांगून जाते. आर्थिक संपन्नता वाढण्याबरोबरच आपण आपल्या वाहनांतून प्रवास करत आहोत. आपण वाहनांत प्रदूषण नियंत्रणासाठी चांगल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत असला, तरीही त्याची वाढणारी संख्या ही प्रदूषणाला खतपाणी घालणारी आहे. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार केल्यानंतर आपल्याला तीन गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सर्वप्रथम म्हणजे, लोकसंख्या रोखण्यासाठी आपण कोणती पावले उचलली पाहिजेत? आपण लोकसंख्येचा फायदा कसा घेऊ शकतो. कारण, प्रत्येक व्यक्ती ही निसर्गाची देणगी आहे आणि ती एक संपत्ती आहे? तिसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याकडे लोकसंख्या वाढत असताना आपणच स्वत:ला अन्य देशांप्रमाणे विनाशाचे कारण ठरण्यापासून कसे रोखता येईल? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर कमी होत असून, तो एकूण प्रजनन दर 2.1 पेक्षा कमी राहिला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षनानुसार केवळ बिहार, झारखंड, मणिपूर, मेघालय आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रजनन दर हा प्रति महिला दोन अपत्य (सरासरी राष्ट्रीय दर) पेक्षा अधिक आहे. अर्थात, मुली जेवढ्या साक्षर, शिक्षित, सशक्त होतील, तसे त्यांच्या आरोग्यात आणि आर्थिक सुरक्षेतदेखील वाढ होईल. अशी स्थिती राहिल्यास प्रजनन दरात आपोआप घट होईल.
अर्थात, प्रजननाचा संबंध केवळ लोकसंख्या नियंत्रणापुरताच मर्यादित नाही, तर गर्भधारणेवरून महिलांच्या अधिकाराशीदेखील जोडला गेला आहे. हे एक विकासाचे द्योतक आहे. आपण या दिशेने पुढे वाटचाल करत आहोत. हीच गती पुढे कायम ठेवायची आहे. त्यानंतर लोकसंख्येपासून मिळणार्‍या लाभाचा विषय येतो. या ठिकाणीदेखील शिक्षण हाच महत्त्वाचा मुद्दा राहतो. आपल्या देशात तळागळापर्यंत शिक्षण नेण्यासाठी बरेच काही करावे लागणार आहे. शेवटी पर्यावरणाचा मुद्दा येतो. यासंदर्भातील पर्यावरण संरक्षण निश्चित करणे कठीण आहे. कारण, जगातील मध्यमवर्गीयांच्या आशा- आकांक्षा ओळखणे आणि ते पूर्ण करण्यापासून त्यांना रोखणे वाटते तेवढे सोपे नाही. जागतिक ग्राहकाची मानसिकता ही बाजारातील घटकांशी आणि उत्पन्न वाढीला प्रोत्साहन देणार्‍या अर्थशास्त्राशी जोडलेली आहेे; पण आपली परीक्षा वेगळीच आहे. आपल्याला सर्वांना राहण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी जागा हवी आहे. यावर गांभीर्याने आणि तातडीने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
– सुनीता नारायण, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ