मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्ग आयोगाने आपल्या सर्वेक्षणाअंती मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे अहवालात नमूद केले असून ओबीसीऐवजी स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस मान्य करत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे सुधारित विधेयक मांडले. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासही आयोगाने विरोध केला आहे. (Maratha reservation)
न्या. शुक्रे आयोगाने न्या. गायकवाड आयोगातील त्रुटी दूर करणारा अहवाल सादर केला. त्याआधारे मराठा आरक्षणाचा केलेला नवा कायदा टिकवण्यात यश येईल, असा सरकारला विश्वास वाटत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवेत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. मागासवर्ग आयोगाने टक्केवारी कमीजास्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले होते. त्यात सरकारने आधीच्या एसईबीसी आरक्षणापेक्षा 2 ते 3 टक्क्यांची आरक्षण कपात करत मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे.
राज्यात आधीच सुमारे 52 टक्के इतके आरक्षण लागू आहे. मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यात 28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास वर्गात समाविष्ट करणे हे पूर्णपणे असमन्यायी ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने मराठा समाज मोठा असून अन्य मागास वर्गापेक्षा आणि विशेषत: इतर मागास वर्गापेक्षा विभिन्न व वेगळा आहे. त्यामुळे विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याची शिफारसही राज्य मागास वर्ग आयोगाने केली होती. ही शिफारसही सरकारने मान्य केल्याने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग बंद झाला. (Maratha reservation)
आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षण माहितीचे विश्लेषण केले असता असा निष्कर्ष काढला आहे की, राजकीय क्षेत्रात राज्यातील त्याच्या संख्याबळानुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकर्‍यांत आरक्षणासाठीच केवळ दुर्बल मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
मराठा समाज केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला नाहीतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्याही प्रवाहाच्या मागे पडला आहे. मुख्य प्रवाहातून तो पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आरक्षित जागांची टक्केवारी नेमून देण्याची गरज आहे; तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मराठा समाजाला सार्वजनिक नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची अशी टक्केवारी देणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. आधीच 52 टक्के इतके आरक्षण आहे. त्यात राज्यातील 28 टक्के असलेला मराठा समाज इतर मागास वर्ग प्रवाहात ठेवणे असमन्यायी ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने मराठा समाज मोठा आहेच; पण मराठा समाजाचे मागासलेपण हे अन्य मागास वर्गापेक्षा आणि विशेषत: इतर मागास वर्गापेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.
आार्थिक मागासलेपण शिक्षणातील मोठा अडथळा ठरला आहे. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणे आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक शिक्षणाच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे बर्‍याचदा गरिबीला किंवा गरिबी अपुर्‍या शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.
दारिद्य्ररेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे ही 21.22 टक्के इतकी आहेत तर दारिद्य्ररेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे ही 18.09 टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबांची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा 17.4 टक्क्यांहून अधिक असून ती ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे दर्शवते.
84 टक्के समाज अप्रगत : शाळा, शासकीय (मंत्रालय व क्षेत्रीय कार्यालये), जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे इत्यादींसारख्या निमशासकीय विभागांमधील भरतींचे प्रमाण पाहता सार्वजनिक नोकर्‍यांच्या सर्व क्षेत्रांत मराठा समाजाचे प्रमाण पुरेसे नाही. यामुळे पुरेसे आरक्षण देण्यास हा समाज पात्र आहे.
मराठा समाजातील 84 टक्के लोक हे प्रगत गटात मोडत नसल्याने तो इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकर्‍यांमध्ये व शिक्षणामध्ये पुरेसे आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने पात्र आहे. दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, खुल्या प्रवर्गाच्या तसेच उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत देखील त्याची आर्थिक स्थिती खूपच खालावली असून तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
शेती धोक्यात : दुर्बल मराठा समाजाचा उपजत प्राथमिक स्रोत शेती हा असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी कमी होत असल्यामुळे त्याला दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्य्र सोसावे लागत आहे. समाज करत असलेली कामे निम्न दर्जाची असल्याने या समाजाकडे निम्न स्तरातील वर्ग म्हणून दुर्लक्षिले जात आहे.
आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीपैकी 94 टक्के व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत. शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाची स्थिती अधिक ढासळत चालली असल्याचे दिसून आले आहे.
मराठा समाजात अजूनही निरक्षरता आहे. तसेच उच्च शिक्षणाच्या अभावामुळे मराठा वर्ग ज्या नोकर्‍यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल, अशा प्रतिष्ठित नोकर्‍यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमात समाजाची टक्केवारी अल्प आहे. लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीतून असे दिसून येते की, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या असलेल्या समाजाला, रोजगार, सेवा व शिक्षणाच्या संधी यांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यामुळे या समाजाचा एक मोठा वर्ग मागे पडला आहे. आणि राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे.
दुर्बल मराठा समाज दोन दशकांहून अधिक काळ मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे. मराठा वर्ग हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या दृष्टीनेही मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे.
पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व विचारात घेता मराठा वर्गाला सार्वजनिक नोकर्‍यामध्ये आरक्षणाची अशी वाजवी टक्केवारी देण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ती देणे उचित व संयुक्तिक ठरेल. त्याचप्रमाणे वंचित असलेल्या मराठा वर्गाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून जागांची वाजवी टक्केवारी नेमून देण्याची गरज आहे.