पुढारी ऑनलाईन डेस्क: निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नुकताच प्राथमिक अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाने हा अहवाल स्वीकारत, कुणबी नोद असलेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. यामध्ये मोडी, उर्दू भाषेतील दस्ताऐवज आढळून आले आहेत. (Maratha Reservation)
मोडी, उर्दू भाषेत आढळून आलेल्या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणण्यात येईल. त्याआधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. (Maratha Reservation)
मराठवाड्यातील निजामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणार्‍या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. त्यामुळे मराठवाड्यात मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
तथापि, राज्य सरकारचा हा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट करत मनोज जरांगे-पाटील यांनी सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे दिली पाहिजेत, याचा पुनरुच्चार केला. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाहीत, असा इशाराही मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरू असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.