मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. आयोगाचा अहवाल येताच मराठा आरक्षणाचा स्वतंत्र कायदा केला जाईल. त्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाईल, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
सरकारने घेतला आहे. ओबीसी तसेच इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोग 24 तास काम करत आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तत्काळ विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्याची सरकारची पूर्ण तयारी आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात मागासवर्ग आयोगाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. एक आठवडा या सर्वेक्षणाचे काम चालणार आहे. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. सरकारला या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे आंदोलकांनीही संयम राखावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.