मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांत स्वतंत्रपणे 10 टक्क आरक्षण दिले असले तरी सगेसोयरे अधिसूचना अद्याप अंतिम झालेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजात तीव्र नाराजी आहे. या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू नये म्हणून राज्य सरकार यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर शिक्कामोर्तब करून ही अधिसूचना अंतिम करणार असल्याचे समजते.
या अधिसूचनेत स्वजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल. तसेच भाव-भावकी तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयर्‍यांना कुणबी दाखले देण्यात येतील. मातृसत्ताक म्हणजेच आईकडील नातेसंबंध आलेल्यांनाही कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीचा यामध्ये विचार केला जाणार नसल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करतानाच ज्यांचे कुणबी असल्याचे पुरावे सापडतील, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी घेऊन लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर वाशी येथे 26 जानेवारीला या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात आला. राज्य सरकारने जरांगे यांची दुसरी मागणी मान्य करत ज्यांच्या हाती कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले देण्याविषयी काढण्यात येणार्‍या अधिसूचनेचा मसुदा सोपविण्यात आला. ही मागणी मान्य झाल्यावर जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत उपोषण संपल्याची घोषणा करीत गुलाल उधळला. मात्र, आता महिना होऊन गेला तरी अद्याप ही अधिसूचना अंतिम झाली नसल्याने जरांगे यांनी राज्य सरकारवर विश्वासघात केल्याचा आरोप करीत आपले आंदोलन सुरू ठेवले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या 15 तारखेच्या दरम्यान लागणार आहे. या निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्य सरकार अनेक निर्णय घेत आहे. मात्र सगेसोयर्‍यांना कुणबी दाखले देण्याचा दिलेला शब्द पाळला नाही तर मराठा समाजाचा रोष पत्करावा लागेल, अशी भीती सत्ताधारी महायुतीला आहे. खासकरून ही अधिसूचना अंतिम करून तिची अंमलबजावणी करण्यावर मुख्यमंत्री शिंदे आग्रही आहेत. या अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्यभरातून बाजूने आणि विरोधात मिळून सुमारे सहा लाख हरकती व सूचना आल्या आहेत. त्यात काही बदलही सुचविले आहेत. या हरकती व सूचनांवरील कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. प्रशासनाने गेले महिनाभर त्यावर काम करून आवश्यक प्रक्रिया पूर्णत्वास आणली आहे. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असून सरकार आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही अधिसूचना अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत फारसा बदल होणार नाही. जो प्रसिद्ध केला तोच मसुदा अंतिम केला जाणार आहे.