पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मराठा आरक्षणप्रश्‍नी मुंंबईकडे कूच केलेल्‍या मनोज जरांगे-पाटील यांना आज मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने नाोटीस बजावली आहे. तसेच या आंदाेलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्‍कळीत हाेणार नाही याची जबाबदारी राज्‍य सरकारची आहे, असेही उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट करत या याचिकेवरील सुनावणी दाेन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. मराठा आरक्षणप्रश्‍नी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनामुळे कायदा व सुव्‍यवस्‍था बिघडू शकते. त्‍यामुळे राज्‍य सरकारने हे आंदोलन रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका वकील गुणरत्‍न सदावर्ते मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती.
सदावर्ते यांनी सुरुवातीला न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली होती. मात्र खंडपीठानं या खटल्याच्या सुनावणीस नकार देत हे प्रकरण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि शाम चांडक यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. यावर आज सुनावणी झाली.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईला पायी रवाना झाले आहेत. आरक्षण मागणीसाठी ते मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनामुळे कायदा व सुव्‍यवस्‍था बिघडू शकते. त्‍यामुळे राज्‍य सरकारने हे आंदोलन रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका वकील गुणरत्‍न सदावर्ते मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती.
मराठा आरक्षणप्रश्‍नी मुंंबईकडे कूच केलेल्‍या मनोज जरांगे-पाटील यांना मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने नाोटीस करुन त्‍यांचे म्‍हणणं सादर करण्‍याचे आदेश दिले आहेत. या आंदाेलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्‍कळीत हाेणार नाही याची जबाबदारी राज्‍य सरकारची आहे, असेही उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी नमूद केले. यानंतर न्‍यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दाेन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तसेच आवश्‍यकता वाटल्‍यास सदावर्तेंनी पुन्‍हा उच्‍च न्‍यायालयात दाद मागावी, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.