नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Manipur Violence : ईशान्य भारतातील मणिपूर मध्ये उफाळलेल्या हिंसाचारासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेतली. राज्यात रविवारी आणि सोमवारी संचारबंदी उठवण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांत हिंसाचाराची कुठलीही घटना घडली नाही, अशी माहिती सुनावणी दरम्यान केंद्र तसेच मणिपूर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.सीएपीएफ सह निमलष्करी दल, लष्कर राज्यात तैनात करण्यात आले आहे.
मणिपूरमध्ये स्थिती सामान्य होत आहे,अशी माहिती केंद्र, राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिली.
हेलिकॅप्टर तसेच ड्रोनचा वापर केला जात आहे. नागरिकांसाठी निवारा तसेच भोजनाच्या व्यवस्थेसाठी शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे.आरक्षणाच्या मुद्दयावरील सुनावणी तुर्त पुढे ढकलण्याची विनंती यावेळी एजींकडून करण्यात आली.
केवळ काही धार्मिक स्थळेच नाही तर प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांचे, मालमत्तेचे संरक्षण आवश्यक आहे. आदिवासी बांधवांवर हल्ले होवू शकतात, अशी भीती आदिवासी संघटनांकडून वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस यांनी व्यक्त केली. राज्यातील स्थिती सामान्य करण्याचा न्यायालयाचा मानस आहे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
हिंसाचारग्रस्त परिसरातील निर्वासित झालेले मेतई आदिवासींच्या पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचाराचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.