सांगली; सुनील कदम : देशात 2018 मध्ये झालेल्या व्याघ्रगणनेत राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर होते; पण त्याच व्याघ्रगणनेत 250 बछडेही मिळून आले होते. त्यामुळे यंदाच्या जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने राज्याला 'व्याघ्र राजधानी'चा दर्जा मिळण्याची शक्यता दिसून येत आहे. तसे झाल्यास राज्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, मिझोराम, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तरांचल अशा 19 राज्यांमध्ये वाघांचे अस्तित्व आढळून येते. दर चार वर्षांनी व्याघ्रगणना होते. गणना करताना केवळ पूर्ण वाढ झालेल्या वाघांचीच गणना करतात, बछडे त्यात मोजले जात नाहीत. 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या व्याघ्रगणनेत देशात एकूण 2,967 वाघ आढळून आले होते. याच व्याघ्रगणनेत राज्यात एकूण 250 वाघ आढळले होते. त्याचप्रमाणे ही गणना करताना 250 बछडेसुद्धा आढळून आले होते. मागील चार वर्षांचा विचार करता मागील व्याघ्रगणनेत बछड्यांची आता पूर्ण वाढ झालेली असणार आहे. त्यामुळे या बछड्यांची गणनासुद्धा प्रौढ वाघांमध्ये होणार आहे.
वेगवेगळ्या कारणांनी बछड्यांचे जगण्याचे प्रमाण 30 ते 40 टक्के एवढेच असते. या हिशेबाने या 250 बछड्यांपैकी किमान 75 ते 100 बछडे मागील चार वर्षांत जगले असतील, असे गृहीत धरले; तर राज्यातील वाघांची संख्या 325 ते 350 च्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सुदैवाने आणखी जादा पाच-पन्‍नास बछडे जगले असतील, तर राज्य व्याघ्रसंख्येच्या बाबतीत अव्वल ठरण्याची शक्यता आहे. मागील व्याघ्रगणनेवेळी देशात वाघांच्या संख्येच्या बाबतीत 353 वाघांसह कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर आहे, तर 250 वाघांसह महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश संयुक्‍तरीत्या दुसर्‍या स्थानावर होते. गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांनी मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील वाघांचे महाराष्ट्रासह शेजारच्या अन्य राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. राज्यातील राधानगरीच्या जंगलातही गेल्या काही वर्षांत कर्नाटकातून आणि ताडोबा, पेंच, नागझिरा अभयारण्यात मध्य प्रदेशातून येणार्‍या वाघांचे प्रमाण वाढले आहे. या सगळ्या बाबी विचारात घेता, यंदाच्या व्याघ्रगणनेत राज्य अव्वल ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाले तर आज केवळ विदर्भाला असलेला 'व्याघ्र राजधानी'चा दर्जा संपूर्ण राज्याला लागू होण्याची आशा बाळगायला हरकत नाही.
यंदा देशांतर्गत व्याघ्रगणना झालेली आहे; मात्र त्यामध्ये योग्य मूल्यांकन आणि अचूकतेचा अभाव आढळून आला. त्यामुळे यंदा व्याघ्र दिनादिवशी देशांतर्गत वाघांची संख्या जाहीर न करता काहीशा विलंबाने ती निश्‍चित केली जाणार असल्याचे वन विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, ज्यावेळी व्याघ्रगणनेचे अचूक आकडे जाहीर होतील, त्यावेळी कदाचित महाराष्ट्रच अव्वल ठरण्याची आशा काही वनाधिकार्‍यांनीही व्यक्‍त केली आहे.