नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबतची (Maharashtra political crisis) सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली असून येत्या 14 फेब्रुवारीपासून सलगपणे ही सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून मंगळवारी सांगण्यात आले. सत्तासंघर्षाचा निकाल येणार की घटनापीठ बदलले जाणार, याबाबत आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. तथापि खंडपीठाने सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत लांबणीवर टाकली.
महाराष्ट्रात शिवसेनेचे दोन गट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले होते. तेव्हापासून सत्तासंघर्षाशी (Maharashtra political crisis) संबंधित अनेक दावे-प्रतिदावे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. दरम्यान 14 फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी घेतली जाणार आहे. आमचे घटनेवर प्रेम आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हाला मान्य आहे. सात सदस्यीय घटनापीठ किंवा आता असलेले पाच सदस्यीय घटनापीठ सलग सुनावणी घेईल. 14 फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डे चा दिवस आहे. त्यामुळे सगळे काही प्रेमाने होईल, अशी प्रतिकि्रया ठाकरे गटाचे खासदार संजय राउत यांनी दिली आहे. सुनावणीचे निमित्त साधत राउत यांच्यासह खासदार अनिल देसाई आणि आमदार अनिल परब हे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आलेला असतो, तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, हाच आमचा मुद्दा असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युकि्तवाद केला. मागील सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा संदर्भ दिला होता, असे सांगत हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करावे, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तसेच शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचे मत घेउन न्यायालयाने सुनावणी 14 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली. दोन्ही बाजुंच्या वकिलांनी या निर्णयाला संमती दर्शवली. 14 फेब्रुवारी हा चांगला दिवस असून तुम्ही त्या दिवशी न्यायालयात नाही तर घरात असायचे हवे, अशी मिशि्कल टिप्पणी याप्रसंगी न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी केली.
ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली होती. तथापि न्यायालयाने त्यावर स्पष्ट मत दिलेले नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी पाच न्यायमूर्तीसमोर होणार की सात न्यायमूर्तींसमोर होणार, याबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसोबत वेगळा गट स्थापन केल्यापासून शिवसेना पक्ष व त्याच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दोन्ही गटांनी आपापला दावा सांगितलेला आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे व वेगवेगळे निवडणूक चिन्ह दिले होते.
Supreme Court posts for February 14 the hearing of a batch of petitions filed by rival faction between Uddhav Thackeray and Chief Minister Eknath Shinde of Shiv Sena group in relation to the Maharashtra political crisis. pic.twitter.com/07KH8EZTx7— ANI (@ANI) January 10, 2023
हे ही वाचा :