पुढारी ऑनलाइन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयावर सुरू असलेल्या सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. आज सकाळपासून मोठ्या वेगाने सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वपर्ण टिप्पणी केली आहे.
सरन्यायाधीशांनी आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केले आहे का नाही, यावर सरन्यायाधीश यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण येथे लागूच होत नाही.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीवर प्रतिवाद केला आहे की, जरी बहुमत चाचणी झाली नसेल. तरी नंतर दोन वेळा मतदान झाले आहे. पहिले शिंदे गटाकडून बहुमत चाचणी सुरू करताना मतदान घेण्यात आले. तसेच अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या निवडीच्या वेळी मतदान करण्यात आले. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या संदर्भात जसेच्या तसे लागू होत नाही. याकडे लक्ष वेधले.
कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा 3 जून पासूनचा घटनाक्रम सांगितला. 3 जूनला शिवसेनेच्या बंडखोरांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं.
बुद्धिबळाच्या खेळीनुसार पुढे काय घडणार हे शिंदे गटाला माहित होते – सरन्यायाधीश
पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते- न्यायाधीश
हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, हा मुद्दा वारंवार पुन्हा येईल – सिब्बल
दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पडू देऊ नका
मग अध्यक्षांना अनिर्बंध अधिकार द्यावे का? – सर न्यायाधीश
अध्यक्षांचे अधिकाराचे महत्व अधोरेखित करताना नबाम प्रकरणाचा दाखला दोन्ही पक्षांकडून सध्या दिला जात आहे – सरन्यायाधीश
अध्यक्षांचे अधिकार गोठवले गेले आणि सरकार पाडले गेले – कपिल सिब्बल
गुवाहटीत बसून अध्यक्षांना नोटीस दिलं गेलं
घटना वेगाने घडत होत्या म्हणून केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिला गेला होता
लोकांना विकत घेऊन सरकार पाडलं गेलं
केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवले जाऊ शकत नाही
अध्यक्षांना हटवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन
अध्यक्षांना बजावलेल्या नोटिशीत आरोपांचा उल्लेख नाही, त्यामुळे ही नोटीस कायद्याच्या दृष्टितून अयोग्य
नबाम रेबिया पेक्षा हे महाराष्ट्रातील प्रकरण वेगळे आहे
अध्यक्षांना पाठविलेल्या नोटिसीचे वाचन
केवळ नोटिशीमुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठवता येत नाही