भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात सीमालढ्याचा आगडोंब उसळला. मराठी भाषा बोलणार्‍यांचे महाराष्ट्र राज्य व्हावे, ही भूमिका घेत आंदोलन धगधगत होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात पेटलेले आंदोलन थंड झाले. मात्र बेळगावसह 25 लाख मराठी माणूस अन्यायाने तत्कालिन म्हैसूर राज्यात डांबण्यात आला, तो इथेच राहिलाय. तेव्हापासून सीमाभागातील मराठी माणूस एकाकी पडत गेला असून हिमालय अडचणीत असताना धावून जाणारा सह्याद्री सीमाबांधवांबाबत तितकासा संवेदनशील नसल्याचे वारंवार अधोरेखित झाले आहे.
भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर मराठी माणूस सीमाभागाबाबत अतिशय संवेदनशील होता. राजकारणाला तिलांजली देत संयुक्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून सर्व पक्षांचे नेते एकवटले होते. अवघा महाराष्ट्र पेटविला होता. त्याची धग प्रचंड होती. परंतु त्यानंतर त्याची धार कमी होत गेली. हुतात्मा दिन, काळा दिन यासारख्या कार्यक्रमांना उपस्थिती दर्शवणे, कोरडी सहानुभूती व्यक्त करणे यासारखी कामे उपचार म्हणून केली जात आहेत. लढणार्‍यांच्या मागे ठामपणे उभे असणारी महाराष्ट्रातील नेत्यांची फळी नसल्याने कर्नाटक सरकारचे अत्याचार वाढत चालले आहेत. सीमाभागातील मराठी माणूस पोरका बनला आहे. हाक मारल्यानंतर धावून येणार्‍या महाराष्ट्रातील नेत्यांची कमतरता जाणवत आहे.
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह 865 गावे सध्या अन्यायाने कर्नाटकात खितपत पडली आहेत. याठिकाणी कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवला जात असून दिवसेंदिवस मराठी भाषिकांचे खच्चीकरण करण्यात सरकार आणि प्रशासन गुंतले आहेत. अस्मितेला दुखावणारे निर्णय घेतले जात असून यात मराठीची चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न राजरोसपणे सुरू आहे. यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतींचा वापर होत आहे. चळवळ दाबण्यासाठी अत्याचार होत आहेत. राजकीय वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी आमिषांचे राजकारण जोमात आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सीमालढा पुढे नेण्याची कसरत एकाकी सीमाबांधवांना करावी लागत आहे. सर्वच पातळीवर घुसमट होत असताना त्यांच्या पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणणार्‍या आधाराची गरज, कधी नव्हे इतकी निर्माण झाली आहे.
एक काळ असा होता की, सीमाभागात मराठी जनतेचे वर्चस्व होते. मराठी भाषिकांना डिवचताना प्रशासनाबरोबरच कन्नड संघटनांनाही दहादा विचार करावा लागत होता. काळाच्या ओघात मराठी माणसाचे राजकीय वर्चस्व कमी झाले. म. ए. समितीच्या हातातून सत्ताकेंद्रे हळूहळू निसटली. यामुळे प्रशासन, सरकार आणि कन्नड संघटनांना बळ मिळत आहे. एनकेनप्रकारे मराठी भाषिकांना छळण्याचे काम चोखपणे केले जात आहे.
सीमाभागातील मराठी माणूस नेहमीच महाराष्ट्राकडे आशेने पाहतो. मराठी माणूस अडचणीत सापडल्यास महाराष्ट्र धावून येईल, अशी भाबडी आशा त्यांना नेहमी वाटते. मराठी भाषिकांवर अत्याचार झाल्यास त्याच्या प्रतिक्रिया कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग भागात उमटतात. परंतु उर्वरित महाराष्ट्राला माहितीही नसते. येथील मराठी जनतेच्या सुख-दु:खाबाबत त्यांचे देणेघेणे नसते.
सीमालढ्याचे नेतृत्व अखेरपर्यंत शेकापचे नेते भाई प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी केले. त्यानंतर शरद पवार वगळता कोणत्याही नेत्यांनी गांभीर्याने सीमाबांधवांकडे लक्ष दिलेले नाही. सीमाखटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याकडेही कोणी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. बेळगावच्या नेत्यांनाच महाराष्ट्रात धाव घेत न्यायालयीन कामकाजाबाबत गंभीर होण्याचे आवाहन करावे लागते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, काही खासदार, आमदार अधूनमधून आवाज उठवतात. परंतु त्यातून निष्पन्न असे काहीच होताना दिसत नाही.
कर्नाटकात झालेल्या मागील दोन विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी म. ए. समितीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात प्रचार केला. यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री सतेज पाटील, मंत्री गिरीष महाजन आदींंचा समावेश आहे. समिती नेत्यांनी आमंत्रण देऊनही समिती उमेदवारांच्या प्रचारासाठी महाराष्ट्रातील नेते फिरकत नाहीत. परंतु समितीचे उमेदवार पाडण्यासाठी कंबर कसून मैदानात उतरतात. याचे शल्य सीमावासीयांना सातत्याने लागून राहिले आहे. लढा संपवण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांचा वापर केला जात आहे. हे मराठी जनतेचे दुर्दैव आहे. कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ ठरत आहे.