बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकाकडून घटनात्मक हक्क डावलण्यात येत आहेत, बेळगावात भरवण्यात येणार्‍या कर्नाटक विधीमंडळ अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी आयोजित महामेळाव्याला परवानगी नाकारण्यात आली असून; दुसरीकडे ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सीमाबांधव 67 वर्षांपासून झुंज देत आहेत, त्या महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाबांधवांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत आक्रोश व्यक्त करत सीमावासीयांनी सोमवारी चंदगड तालुक्याच्या हद्दीत शिनोळी गावात बेळगाव-वेंगुर्ला महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. तब्बल साडेतीन तास रहदारी ठप्प झाली होती.
सीमावासीयांच्या मागण्यांचे निवेदन मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. सीमाप्रश्नी सीमासमन्वय मंत्र्यांनी त्वरित हालचाल करावी, अन्यथा 7 डिसेंबरपूर्वी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशीही जोरदार मागणी मराठी भाषिकांनी केली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मेळाव्याला रितसर अर्ज करुनही कर्नाटकाने परवानगी नाकारली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील खासदार, आमदार, लेखक, साहित्यिक, नेते यांना प्रवेशबंदीचा आदेश बजावला. याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. महाराष्ट्राने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हे कामकाज संथगतीने सुरू आहे. याप्रकरणी उद्भवणार्‍या अडचणी महाराष्ट्र सरकारने दूर कराव्यात. महामेळाव्यास महाराष्ट्रातील नेते उपस्थित राहत नाहीत. कर्नाटक सरकार महामेळाव्यावर बंदी घालणे, कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास देणे असे करत आहे. नोंद घेत मराठी भाषिकांना पाठबळ द्यावे.
बेळगावात 2006 मध्ये कर्नाटक सरकारच्या विधिमंडळाच्या विरोधात पहिल्यांदा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी दै. पुढारीचे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी बेळगावात उपस्थित राहून सीमाबांधवांना मार्गदर्शन केले होते. त्याचबरोबर तत्कालिन खासदार सदाशिव मंडलिक, खासदार प्रकाश परांजपे, आमदार नरसिंगराव पाटील, साथी किशोर पवार, प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, आमदार सत्यजित पाटील हे उपस्थित होते. मात्र आता कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील नेते-लेखकांवर प्रवेश बंदी घालत आहे. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने आवाज उठवून सीमाभागातील नेत्यांनी मराठी भाषिकांना पाठबळ द्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.