नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
अन्न सुरक्षा क्षेत्रात उत्तम कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्राने राज्यांच्या अन्न सुरक्षा निर्देशांकात ७० गुणांसह देशात तिसरे स्थान मिळविले आहे. या उपलब्धीसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते राज्याला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.यासोबतच खाद्य व्यवस्था सुधारासाठी राज्यातील ११ शहरांनाही गौरविण्यात आले. एफडीए भवनात नुकत्याच आयोजित कार्यक्रमातून विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार वितरीत करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण आणि अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंगल उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात राज्यांचा 'अन्न सुरक्षा निर्देशांक-२०२१-२२' (चौथी आवृत्ती) जाहीर करण्यात आला.एकूण ५ मानकांच्या आधारे मोठी राज्ये, लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील प्रगती या निर्देशांकात मांडण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने पाचही मानकांमध्ये उत्तम कामगिरी नोंदवत एकूण ७० गुणांसह देशातील एकूण २० मोठया राज्यांच्या गटात तिसरा क्रमांक पटकाविला. गेल्या वर्षीच्या १५व्या स्थानाहून महाराष्ट्राने थेट तिसऱ्या स्थानावर घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते राज्याचे अन्न व सुरक्षा आयुक्त परिमल सिंह यांनी या कार्यक्रमात पुरस्कार स्वीकारला.
राज्याने मनुष्यबळ विकास व संस्थात्मक मानकात ११ गुण पटकाविले आहेत,अनुपालन मानकात २२ गुण,अन्न परिक्षण-पायाभूत सुविधा आणि निरीक्षण या मानकात १०.५ , प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी मानकात १० आणि ग्राहक सबलीकरण मानकात १६.५ असे एकूण पाच मानकात १०० पैकी ७० गुण मिळविले आहेत.८२ गुणांसह तामीळनाडू प्रथम तर ७७.५ गुण मिळवून गुजरात दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहेत.
अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने वर्ष २०२१ -२२ साठी अन्न व्यवस्था सुधार कार्यक्रमांतर्गत देशातील जिल्हा व शहरांसाठी 'इट राईट चॅलेंज' स्पर्धा आयोजित केली होती.या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ११ शहारांनी चमकदार कामगिरी करून पुरस्कार पटकाविला. यात राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, ठाणे, सोलापूर, वर्धा, औरंगाबाद, नाशिक आणि लातूर शहरांचा समोवश आहे. डॉ.मांडविया याच्या हस्ते राज्याचे अन्न व सुरक्षा आयुक्त परिमल सिंह, सहआयुक्त डॉ.शशिकांत केंकरे यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमात पुरस्कार स्वीकारला.या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील जिल्हा व शहरांनी परवाना नोंदणी वाढविण्यात, सर्वेक्षण नमुने नियोजनात, हाय रिक्स गटातील अन्न स्थापना तपासणीत आणि अन्न व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देणे आदि मानकांवर सरस कामगिरी केली आहे.