मिरज : कोल्हापूर – तिरुपती हरिप्रिया एक्स्प्रेस 25 जानेवारीपासून, तर कोल्हापूर – मुंबई महालक्ष्मी एक्स्प्रेस 26 जानेवारीपासून एलएचबी कोचवर धावणार आहे. याबाबत दक्षिण- पश्चिम रेल्वेच्या हुबळी विभागाकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
महालक्ष्मी एक्स्प्रेस आणि तिरुपती एक्स्प्रेस या दोन्ही लिंक एक्स्प्रेस आहेत. या एक्स्प्रेस यापूर्वी आयसीएफ कोचवर धावत होत्या. या कोचमध्ये प्रत्येकी 72 बर्थ होते. महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला एलएचबी कोच जोडावेत, अशी मागणी मिरज रेल्वे कृती समितीचे अध्यक्ष मकरंद देशपांडे आणि मध्य रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य सुकुमार पाटील यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे केली होती.
दरम्यान, मिरज रेल्वे पुलासंदर्भात पुण्यात बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, सांगलीचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, तसेच मध्य रेल्वे पुणे विभागीय व्यवस्थापक इंदुराणी दुबे या उपस्थित होत्या. महालक्ष्मी आणि हरिप्रिया या लिंक एक्स्प्रेसना एलएचबी कोच जोडावेत, अशी सूचना रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनी बैठकीत रेल्वे अधिकार्‍यांना दिली होती.
त्यानंतर आता दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या हुबळी विभागाकडून महालक्ष्मी आणि हरिप्रिया या एक्स्प्रेसना एलएचबी कोच जोडत असल्याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यामुळे 25 जानेवारीपासून हरिप्रिया एक्स्प्रेस आणि 26 जानेवारीपासून महालक्ष्मी एक्स्प्रेस एलएचबी कोचवर धावणार आहेत. तसेच मिरज ते लोंढादरम्यान दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण झाल्याने हरिप्रिया एक्स्प्रेसच्या प्रवासी वेळेत देखील बचत होणार आहे.
80 बर्थ वाढणार
आयसीएफ कोचमध्ये 72 बर्थ असतात, तर एलएचबी कोचमध्ये 80 बर्थ असतात. प्रत्येक कोचमध्ये 8 याप्रमाणे 10 कोचमधील 80 बर्थ वाढणार आहेत. महालक्ष्मी एक्स्प्रेसने मुंबईला जाण्यासाठी, तर हरिप्रिया एक्स्प्रेसने तिरुपतीला जाण्यासाठी या गाड्यांना प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. परंतु, अनेकवेळा तिकीट आरक्षण मिळत नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती. परंतु आता एलएचबी कोच जोडल्यानंतर 80 बर्थ वाढणार असल्याने प्रवाशांची सोय होणार आहे.
तिकीट दर मात्र जैसे थे
महालक्ष्मी आणि हरिप्रिया एक्स्प्रेसला एलएचबी कोच जोडले असले तरी, दोन्ही रेल्वे गाड्यांचे प्रवासी तिकीट दर जैसे थे ठेवले आहेत. यापूर्वी आकारण्यात येत असलेल्या दरामध्येच प्रवाशांना आता महालक्ष्मी आणि हरिप्रिया एक्स्प्रेसमध्ये उत्तम सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे मिरज रेल्वे कृती समितीच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला यश आले आहे.