जगभरातील अस्थिरता दिवसागणिक वाढत चालली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्या दरम्यानचे युद्ध थांबत नाही तोच; इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन युद्धाला सुरुवात झाली आहे. या युद्धाचा विस्तार संपूर्ण आखातामध्ये होण्याची शक्यता आहे. भारताचा विचार केला, तर चीन आणि पाकिस्तान यांच्यापासून असलेले धोके भविष्यात कधीही टळणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी संरक्षण क्षेत्रात देशाला पूर्णपणे स्वयंसिद्ध बनविण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या कार्यकाळात संरक्षण क्षेत्रात देशाने बर्‍यापैकी प्रगती साध्य केली आहे. तथापि, आपल्याला अजूनही बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
'रालोआ' सरकारच्या काळात पाकिस्तानद्वारे होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये घट झाली असली, तरी पश्चिम सीमेवरील स्थिती कधी खराब होईल, याचा काही नेम नाही. पूर्व सीमेवर चीनची अरेरावी सुरूच आहे. गलवानच्या घटनेने भारताला खूप मोठा धडा शिकवला आहे. विस्तारवादाच्या कल्पनेने झपाटलेल्या चीनपासून त्याच्या बहुतांश शेजारी देशांना धोका आहे. अशावेळी भारताला जास्तच सजग राहावे लागणार आहे. मागील काही दशकांत भारताला त्याचे बरेचसे विदेशी चलन संरक्षण साहित्याच्या खरेदीपोटी खर्च करावे लागले आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प सोडत संरक्षण क्षेत्रातसुद्धा आत्मनिर्भर होण्याचा चंग बांधला आणि त्यादृष्टीने अथक प्रयत्न करत अनेक बाबतीत स्वयंसिद्धता गाठण्यात देशाला यश आले आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षेची परिमाणे वेगाने बदलत आहेत. अशावेळी कोणत्याही स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा त्यासाठीचा पहिला टप्पा आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात संरक्षण क्षेत्राची आव्हाने भिन्न स्वरूपाची आहेत. लष्कराचे आधुनिकीकरण करीत असताना पारंपरिक पद्धतीचा मेळ घालणे तितकेच गरजेचे आहे. मागील काही काळात राफेलसारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने लष्कराच्या ताफ्यात आली आहेत. दुसरीकडे देशात विकसित करण्यात आलेल्या तेजस विमानांमुळे हवाई दलाची ताकत वाढली आहे. तर, देशात बनविण्यात आलेल्या आयएनएस विक्रांतसारख्या युद्धनौकांमुळे नौदलाला बळकटी मिळाली आहे.
शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी मनोबल उच्च असणे आवश्यक असते. उरी आणि पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची पूर्ण मोकळीक मोदी सरकारने लष्कराला दिली होती. त्या धक्क्यातून पाकिस्तान अद्याप सावरलेला नाही. गलवान खोर्‍यातील आपल्या जवानांचे शौर्य तर देश कधीही विसरू शकणार नाही. लष्कराच्या एकत्रित नियंत्रणासाठी करण्यात आलेली 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पदाची निर्मिती, तसेच युद्धात अतुलनीय शौर्य दाखविलेल्या वीरांच्या आठवणीसाठी स्थापन करण्यात आलेली 'वॉर ऑफ मेमोरियल'ची स्थापना यादेखील मोदी सरकारच्या काळातील महत्त्वाच्या घटना आहेत.
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोरची स्थापना करण्यात आली आहे. संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करताना खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेतला जात आहे. देशांतर्गत संरक्षण साहित्य उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. कधी काळी संरक्षण साहित्य आयातीच्या बाबतीत आघाडीवर असलेला आपला भारत देश आज निर्यातीच्या बाबतीत मजल मारू पहात आहे. वर्ष 2028-29 पर्यंत संरक्षण साहित्याची निर्यात 50 हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मागील फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावेळी संरक्षण क्षेत्रासाठी 75 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली होती. भारताच्या तुलनेत चीनची संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद तिपटीने जास्त आहे. चीनने सरत्या वर्षात 222 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली होती. गत 8-9 वर्षांत चीनची तरतूद दुपटीने वाढली आहे. पाकिस्तानला हाताशी धरून भारताला शह देण्याची चीनची चाल सार्‍या जगाला परिचित झाली आहे. अशावेळी आपल्याला अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे. चीन-पाकपासून असलेला धोका डोळ्यासमोर ठेवून भारताला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वर्षागणिक वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, असे करताना आत्मनिर्भरतेवर भर द्यावा लागणार आहे. वरील आव्हाने लक्षात घेतली, तर मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या अनुषंगाने घेतलेले निर्णय किती आवश्यक आणि महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात येते.
हेही वाचा :