मुंबई / कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च शिक्षण घेताना महाविद्यालय आणि विद्यापीठस्तरावर विद्यार्थ्यांना येणार्‍या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये आता 'लोकपाल' यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लागून त्यांना जलद न्याय मिळणार आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समान कार्यपद्धती असावी, यासाठी महाराष्ट्रात विद्यापीठस्तरावर 2019 मध्ये लोकपाल नियुक्तीचा निर्णय झाला. 11 एप्रिल 2023 रोजी प्रसिद्ध राजपत्रात लोकपाल नियुक्तीसंदर्भात कार्यपद्धती दिली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 31 डिसेंबरपूर्वी प्रत्येक विद्यापीठात लोकपाल नियुक्तीचे आदेश दिले होते. काही विद्यापीठांमध्ये लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.
देशभरातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 ची अंमलबजवणी सुरू झाली आहे. शिवाजी विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. पुढील आठवड्यात लोकपाल नियुक्त होतील. लोकपाल यांचे वय व कार्य, कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार विद्यापीठांना असतील. गुणवत्तेनुसार प्रवेश, अनियमितता, प्रवेश नाकारणे, अधिकची शुल्क वसुली, आरक्षण नियमाची अंमलबजावणी न करणे, भेदभावपूर्ण वर्तन, शिष्यवृत्ती, वेळापत्रकानुसार परीक्षा न घेणे, निकाल वेळेत न लावणे, सुविधा न पुरवणे आदींबाबत तक्रारी लोकपालांच्या कक्षेत येतील.
शिवाजी विद्यापीठामध्ये लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रस्ताव कुलगुरूंच्या मान्यतेसाठी ठेवला असून सोमवारी याबाबत आदेश होईल. निवृत्त न्यायमूर्ती सुधीर कुलकर्णी यांची लोकपाल म्हणून नियुक्तीची शक्यता आहे.