1970 च्या दशकात राजकारणात आयाराम-गयाराम संस्कृती मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागली. राजकारणात परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाचा आधार घेतला जाऊ लागला. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा अमलात आला. पण आजकाल या पक्षांतर बंदी कायद्यालाच कोलदांडा घालून केवळ पक्षांतरच नव्हे; तर सगळा पक्षच हायजॅक करण्याचा एक नवीनच फंडा राजकारणात सुरू झालेला दिसतो आहे.
1967 सालच्या हरियाणा विधानसभेतील आमदार गयालाल यांना पक्षांतराचा आद्यपुरुष समजायला पाहिजे. कारण या गयारामांनी एका दिवसात चार वेळा पक्षांतर केले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसच्या गयाराम लाल यांनी एकेदिवशी सकाळी काँग्रेस सोडली आणि जनता पक्षात प्रवेश केला, दुपारी हरियाणा लोकदल सोडून पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि रात्री पुन्हा काँग्रेस सोडून हरियाणा लोकदल पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या या पक्षबदलू प्रवृत्तीमुळे संपूर्ण देशाच्या राजकारणात आयाराम-गयाराम या शब्दाचा उगम झाला.
याचवर्षी हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी तर सगळ्या मंत्रिमंडळासह काँग्रेसमधून जनता पक्षात पक्षांतर केले होते. 1979 मध्ये 76 खासदारांनी पक्षांतर केल्यामुळेच मोरारजी देसाई यांचे केंद्रातील सरकार कोसळले होते. 1967 ते 1971 या काळात तर देशभर पक्षांतराला नुसते उधाण आले होते. या कालावधीत देशभरातील 125 खासदारांनी आणि देशभरातील 1900 हून अधिक आमदारांनी पक्षांतरे केली होती. पक्षांतर म्हणजे जणू काही खेळ होऊन बसला होता, म्हणून तर 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.
महाराष्ट्रातील पक्षांतराचा पहिला लक्षवेधी प्रयोग शरद पवारांच्याच नावे नोंदविला गेला आहे. 1978 साली वसंतदादांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडून पवारांनी पुलोदचा जो प्रयोग घडवून आणला, तो अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे. त्यानंतर 1986 साली राजीव गांधींच्या उपस्थितीत पवार पुन्हा स्वगृही काँग्रेसमध्ये परतले. त्यानंतर पुन्हा 1999 साली काँग्रेसशी फारकत घेऊन त्यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. पवारांच्या खालोखाल लोकांच्या लक्षात राहिलेला पक्षांतराचा दुसरा प्रयोग छगन भुजबळांच्या नावावर आहे. 1991 साली भुजबळांनी शिवसेनेतील 18 आमदारांना सोबत घेऊन काँग्रेसमध्ये घेतलेली उडी राज्यभर गाजली होती. शिवसेनेच्या चिरेबंदी वाड्याला पडलेले ते पहिले खिंडार होते. त्यानंतर राज ठाकरे, नारायण राणे हे मातब्बरही शिवसेनेतून बाहेर पडले. आज हे तिन्ही नेते भाजपसोबत महायुतीत दिसत आहेत. या दरम्यान राज्यात छोटी-मोठी पक्षांतरे होतच राहिली.
दीड वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह शिवसेनेला भलेमोठे भगदाड पाडले. विशेष म्हणजे शिंदे यांनी पक्षांतर केले नाही तर शिवसेना हा पक्षच हायजॅक केला. पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांसह आणि धनुष्यबाण चिन्हासह आज शिंदे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहेत. राज्याच्या राजकारणात पक्षांतराच्या घटना यापूर्वी बर्‍याच बघायला मिळाल्या होत्या; पण पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासह सगळा पक्षच हायजॅक करण्याची ही पहिलीच घटना म्हणावी लागेल.
एकनाथ शिंदे यांच्या पाठोपाठ अजित पवार यांनीही राष्ट्रवादीत उभी फूट पाडून पक्ष आणि चिन्हावर कब्जा केला. शिंदे यांच्याप्रमाणेच अजित पवार यांनाही विधानसभा अध्यक्षांनी क्लिन चीट दिली असली, तरी सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
पक्षांतराच्या वेळी नेत्यांकडून मतदार संघांच्या भल्यासाठी आणि विकास कामांसाठी पक्षांतर केल्याचे दावे केले जात असले, तरी या पक्षांतराच्या मागचे इंगित नेत्यांप्रमाणे जनताही ओळखून असते. मात्र, बहुतांश पक्षांतरे ही जनतेला गृहीत धरूनच होताना दिसतात. देशात पक्षांतरबंदी विरोधी कायदा आहे, पण या कायद्यात बर्‍याच पळवाटाही दिसून येतात. नेमका त्याचा गैरफायदा घेऊन आजही घाऊक प्रमाणात पक्षांतरे होताना दिसत आहेत. पक्षांतर करायचे झाल्यास आधी आपण आपल्या आमदारकी आणि खासदारकीचा राजीनामा देण्याची तरतूद कायद्यात केल्याशिवाय पक्षांतराला आळा बसणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
राजकीय सदस्य : पक्षांतर केल्यास संबंधित आमदार-खासदार सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतात.
अपक्ष सदस्य : अपक्ष सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास, तो सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो.
नामनिर्देशित सदस्य : नामनिर्देशित सदस्य सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो.
अपवाद : जेव्हा पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतरास सहमती दिलेली असते, तेव्हा ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही.