नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वनहक्क दाव्यासंदर्भात सोमवार (दि. ४)पासून अंमलबजावणी करताना कांदा निर्यातबंदी व आशासेविकांच्या मानधनाबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही जिल्हा प्रशासनाने दिली. परंतु, तोंडी नव्हे तर अंमलबाजवणीची खात्री करूनच माघारी फिरू, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे लाल वादळाचा नाशिकमधील मुक्काम आणखीन दोन दिवस वाढल्याने प्रशासनाची शिष्टाई निष्फळ ठरली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या तीन महिन्यांत मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासन व आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात शनिवारी (दि. २) बैठकांचे सत्र पार पडले. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, माजी आमदार जे. पी. गावित, सुनील मालुसरे, तानाजी जायभावे यांच्यासह अन्य अधिकारी व शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सोमवारी पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर वनहक्क दाव्याबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी तीन महिन्यांच्या टाइमबॉन्ड कार्यक्रम आखून सर्व दावे निकाली काढण्याची ग्वाही जलज शर्मा यांनी दिली. तर धोरणात्मक निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगत शर्मा यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, २०१८ पासून आश्वासनांवर बोळवण केली जात आहे. यंदाही मुख्यमंत्र्यांनी लेखी स्वरूपात कोणतेच आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे सोमवारी वनहक्क दाव्यासंदर्भात अंमलबजावणी सुरू झाल्याची खात्री करूनच माघारी जायचे की नाही, असा निर्णय घेतला जाईल. अन्यथा गोल्फ क्लबवर मुक्काम हलविण्यात येईल, किंवा जेलभरो आंदोलन करू, असा इशाराही शिष्टमंडळाने प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर आंदोलन शमल्याच्या आवेशात असलेल्या प्रशासनापुढील डोकेदुखीत अधिक भर पडली आहे.
२०१८ पासून केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदा वनहक्काच्या अंमलबजावणीचा खातरजमा करूनच आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. सोमवारी प्रशासनाने त्यांचा शब्द न पाळल्यास एकतर गोल्फ क्लबवर जाऊ किंवा जेलभरो आंदोलन करू. पण कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही. -जे. पी. गावित, माजी आमदार
बंद दाराआड चर्चा
आंदोलन स्थगितीबाबत जिल्हा प्रशासन व आंदोलकांच्या शिष्टमंडळामध्ये दिवसभरात चर्चेच्या दोन फेऱ्या पार पडल्या. बंद दाराआड झालेल्या बैठकांवेळी प्रत्येक मागणीवर सविस्तर चर्चा झाली. पण लेखी आश्वासन व अंमलबजावणीची खात्री या दोन प्रमुख मुद्यांवर शिष्टमंडळ अडून राहिले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दर पंधरवड्याला होणाऱ्या आढाव्यावेळी आंदोलनकर्त्यांचे दोन प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थिती लावतील.