नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : 'एक देश-एक निवडणुकी'साठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक शनिवारी दिल्लीत झाली. एकत्रित निवडणुकीच्या मुद्द्यावर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची मते जाणून घेण्याचे या समितीने ठरविले असून, विधी आयोगाचा अभिप्राय देखील विचारात घेतला जाणार आहे.
लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर शिफारशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारने 2 सप्टेंबर ला अधिसूचना जारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेलमध्ये एक देश एक निवडणूक समितीची पहिली बैठक झाली. समितीचे अध्यक्ष व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह सदस्य गृहमंत्री अमित शहा आणि राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद तसेच अन्य सदस्य सहभागी झाले होते.
कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल हे या समितीचे विशेष सदस्य असून बैठकीत सहभागी झालेल्या सदस्यांमध्ये वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप आणि माजी दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश होता. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे ऑनलाईन सहभागी झाले होते. समितीचे सदस्य असलेले लोकसभेतील काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी मात्र बैठकीत उपस्थित नव्हते. अधीर रंजन चौधरी यांनी अलीकडेच गृहमंत्री शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला होता.
समितीच्या बैठकीमध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याबाबत चर्चा झाली. सद्य:स्थितीत विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. 'एक देश-एक निवडणूक' या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी देशभरात एकाच दिवशी मतदान घेण्याच्या हेतूने समितीच्या सदस्यांनी विचारमंथन केले. यावेळी समितीने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना तसेच इतर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांचे अभिप्राय जाणून घेण्याचे ठरविले. त्याचप्रमाणे विधी आयोगाचेही यासंदर्भातील म्हणणे ऐकून घेतले जाणार असून त्यासाठी विधी आयोगाला समितीसमोर बोलाविण्याचाही निर्णय समितीने आज केला.