कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर महापालिकेसाठी 4 हजार 759 कर्मचार्‍यांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. प्रत्यक्षात फक्त 2700 कार्यरत आहेत. तब्बल 2 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. परिणामी, या रिक्त पदांचा ताण इतर कर्मचार्‍यांवर पडत आहे. कर्मचार्‍यांअभावी शहराची दयनीय अवस्था झाली आहे; मात्र आता ही स्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. शासनाने राज्यातील महापालिकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेला 'अच्छे दिन' येणार आहेत.
महापालिकेचा आस्थापना खर्च किमान 35 टक्क्यांपर्यंत असावा असा नियम आहे. परंतु, कोल्हापूर महापालिकेचा आस्थापना खर्च 65 ते 70 टक्क्यांवर गेला आहे. शहरवासीयांकडून जमा केल्या जाणार्‍या कराची बहुतांश रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारावरच खर्च होते. त्यामुळे राज्य शासनाने महापालिकेतील नोकर भरतीला निर्बंध घातले आहेत. आस्थापना खर्च कमी करा, मगच नोकर भरती करा, असे शासनाचे आदेश आहेत. परिणामी, गेली अनेक वर्षे महापालिकेत नोकर भरती झालेली नाही.
प्रत्येक वर्षाला निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांमुळे रिक्त पदांचा कोटा वाढतच आहे. परंतु, शहरातील स्वच्छतेसह नागरी सुविधांची कामे करण्यासाठी कर्मचारी आवश्यक असल्याने महापालिका प्रशासनाने ठोक मानधन आणि रोजंदारीवर कर्मचारी घेतले आहेत. गेली अनेक वर्षे रोजंदार आणि ठोक मानधनावरील कर्मचार्‍यांवरच महापालिकेचा गाडा हाकला जात आहे, तरीही कर्मचारी अपुरे असल्याने शहरातील मूलभूत नागरी सुविधांची वाणवा आहे.
महापालिकेकडे सद्यस्थितीत घरफाळा, पाणीपट्टीसह विविध करांतून सुमारे 350 कोटी रुपये जमा होतात. अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी महिन्याला सुमारे 20 कोटी रुपये लागतात. त्याबरोबरच सुमारे तीन हजारांवर निवृत्त कर्मचारी असून त्यांच्या पेन्शनसाठी महिन्याला 5 कोटी रु. आवश्यक असतात.
अशाप्रकारे महिन्याला पगार आणि पेन्शनसाठी 25 कोटी रुपयांची गरज असते. त्याबरोबरच शहरातील स्ट्रीट लाईटसह दैनंदिन खर्चासाठी महिन्याला बंधनकारक खर्च म्हणून सुमारे 7 ते 8 कोटी आवश्यक असतात. परिणामी, कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी महापालिकेला राज्य शासनाकडून मिळणार्‍या सुमारे 14 कोटी रुपये एलबीटी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते.