कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील जगभरातील तज्ज्ञांनी हे तंत्रज्ञान म्हणजे दुधारी तलवार असल्याचा इशारा यापूर्वी अनेकवेळा दिलेला आहे. जगाच्या पाठीवरील काही देशांच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला आहे. त्याच पद्धतीने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतांश राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनाही या दुधारी शस्त्राची चव चाखायला मिळण्याची शक्यता प्रकर्षाने दिसून येत आहे.
संबंधित बातम्या
केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार आज भारतात 120 कोटी मोबाईल वापरकर्ते आहेत. त्यापैकी 60 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये असलेली शेकडा आणि हजारो अ‍ॅप्स आज या वापरकर्त्यांकडे डाऊनलोड आहेत. याचाच अर्थ हे मोबाईल वापरकर्ते या उपकरणांच्या माध्यमातून 'एआय' तंत्रज्ञानाशी लाभार्थी म्हणून जोडले गेलेले आहेत. जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही व्यासपीठावरून किंवा कोणत्याही अ‍ॅपच्या माध्यमातून या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे.
आज प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि उमेदवार प्रत्यक्षरीत्या प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. मात्र व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाज माध्यमांद्वारे आज प्रत्येक उमेदवाराला प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आणि उमेदवारांना आपापले संदेश प्रत्येक उमेदवारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'एआय'शी निगडित असलेल्या या साधनसामग्रीनेच हातभार लावला आहे.
निवडणुकीच्या रणांगणात प्रत्येक उमेदवाराला आणि त्यांच्या नेत्यांना दिवसाकाठी डझनावारी जाहीर सभा घ्याव्या लागतात. अशावेळी 'चॅट जीपीटी' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संबंधितांना प्रत्येक सभेसाठी वेगवेगळी स्क्रिप्ट उपलब्ध होण्याची संधी आहे. कोणी कोणाचा अपप्रचार करीत असेल तर फॅक्टचेकिंग हेल्पलाईनच्या माध्यमातून जाग्यावरच 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' करण्याची संधी आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतात 'एआय' तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होण्याची भीती 'एआय' क्षेत्रातील काही जागतिक कंपन्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगापुढे व्यक्त केलेली आहे. कारण गेल्या काही दिवसात केवळ राजकारणीच नव्हे, तर वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक मान्यवर आणि सामान्य व्यक्तींनाही डीपफेक व्हिडीओ किंवा फेकन्यूजचा सामना करावा लागला आहे. डीपफेकमध्ये 'मशिन लर्निंग' आणि 'एआय'चा वापर केला जातो.
डीपफेक ही 'एआय' तंत्रज्ञानातील गेल्या काही वर्षात वेगाने विकसित झालेली स्वतंत्र शाखाच म्हणायला पाहिजे. जगभरातील अनेक देशांच्या निवडणुकीमध्ये अनेकांना या डीपफेक तंत्रज्ञानाचा फटका बसलेला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे जगभरातील काही दिग्गज उमेदवार पराभूत झाल्याचे दाखले बघायला मिळतात. भारतात या तंत्रज्ञानाचा वापर अमेरिकेच्या बरोबरीला आला असला तरी त्याबाबतच्या जबाबदारीची जाणीव किती जणांना आहे, हा एक स्वतंत्र संशोंधनाचा विषय आहे. समाज माध्यमावरून प्रसारित केलेल्या माहितीच्या खरे-खोटेपणाची शहानिशा न करताच काही भागात सामाजिक दंगली उद्भवल्याची अगदी अलीकडची उदाहरणे आहेत. यावरून या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्षातील साक्षरतेमध्ये आपला समाज अजून कोसो दूर आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होणार नाही, याची कुणीही खात्री देऊ शकत नाही.
आपल्या देशात माहिती-तंत्रज्ञान कायदा लागू आहे आणि त्या माध्यमातून फेकन्यूजबद्दल शिक्षाही होऊ शकते, याची समाज माध्यमांचा वापर करणार्‍या अनेकांना जाणीवच नाही. शिवाय अशा गुन्ह्याबद्दल एखाद्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली तरी, न्यायालयात त्याचा निकाल लागेपर्यंत अशा फेकन्यूजनी आपले इप्सित साध्य करून अपेक्षित तो डाव साधलेला असतो. त्यामुळे याबाबतचे कायदे प्रभावी अंमलबजावणीऐवजी आजतरी केवळ कागदावरच आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
भारतीय समाज हा अनेक बाबतीत सारासार विचार बाजूला ठेवून क्षणिक आणि भावनिक लाटेवर स्वार होणारा आहे. उद्या एखाद्याने ऐन निवडणुकीत सामाजिक उद्रेकाच्या हेतूने डीपफेक व्हिडीओ प्रसारित केले तर काय होणार? मतदानाच्या काही काळ आधी एखादी सनसनाटी अफवा पसरली आणि खातरजमा करण्यापूर्वीच मतदारांनी त्यावर विश्वास ठेवून शिक्कामोर्तब केले, तर होणार्‍या परिणामांना जबाबदार कोण, असे एक ना अनेक सवाल आहेत.