योगेश कानगुडे
पुढारी ऑनलाईन: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी बंड करत पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मनाविरुद्ध शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तसंच अजित पवार यांच्याकडून आता पक्षावरही दावा सांगण्यात आला आहे. पक्षाच्या ताब्याची लढाई सुरु झाली आहे. सुरुवातीला शरद पवारांच्या गटातर्फे बंडखोरांची विधिमंडळ सदस्यता रद्द करणं अजित पवार, प्रफुल पटेल, सुनिल तटकरेंचं आणि इतर आठ आमदारांचं निलंबन झालं. तर तिकडे अजित पवारांच्या गटानं जयंत पाटील आणि जितंद्र आव्हाड यांच्यावर कारवाई केली.
सध्या ही लढाई निवडणूक आयोगापर्यंत गेली आहे. हे सर्वाना माहित आहे आहे की 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार आहेत. तशी नोंद निवडणूक आयोगाकडेही आहे. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आयोगाकडे या पक्षावर दावा करतांना आपण अध्यक्ष असल्याचं म्हटलं आहे. याचाच अर्थ त्यांनी शरद पवारांच्या अधिकारस्थानालाच आव्हान दिलं आहे. हे सर्व घडत असले, तरी राष्ट्रवादीवर अजित पवार यांनी सांगितलेला दावा हा पहिला नाही.
या आधी 19 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2004 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ चिन्ह असेच वादात सापडले होते. हे चिन्ह आम्हाला मिळावे किंवा गोठवावे, अशी मागणी लोकसभेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत पी. ए. संगमा यांच्याकडून झाली होती. निवडणूक आयोगात सुनावणी होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व हे शरद पवार यांच्याकडे कायम राहिले व घड्याळ हे चिन्हही त्यांच्याकडेच राहिले. त्यावेळी शरद पवार यांना पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष संघटनेत अधिक समर्थन असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केला होता. त्यावेळी पवार यांना विधानसभा आणि विधान परिषदेचे मिळून एकूण 78 आमदारांचा, तर लोकसभा आणि राज्यसभेतील ९ खासदारांचा पाठिंबा होता. तसेच संघटनेतही 657 पैकी 438 पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा त्यांना मिळाला.
सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करीत शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले. 1999 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. यावेळी त्यांना संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी साथ मोलाची दिली होती. 2004 ला लोकसभा निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शरद पवार यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. यूपीएमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष सामील झाला. पी. ए. संगमा यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास जोरदार विरोध दर्शविला होता. संगमा हे फक्त विरोध करून थांबले नाहत तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने शरद पवार यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली. राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी संगमा यांनी स्वत:ची नियुक्ती केली. यानंतर पक्षाध्यक्ष म्हणून घड्याळ चिन्ह आपल्याला मिळावे, असा दावा संगमा यांनी निवडणूक आयोगाकडे केला होता. या दाव्यामध्ये त्यांनी म्हटले होती की, शरद पवार हे पक्षाच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मला पक्षाचे चिन्ह आणि नाव मिळावे.
पी. ए. संगमा यांनी केलेल्या दाव्यावर सविस्तर सुनावणी निवडणूक आयोगात झाली. यावेळी सुरुवातीला संगमा यांनी 24 जानेवारी 2004 ला बोललेली नॅशनल कॉन्व्हेन्शन ही पक्षाच्या घटनेला धरून नव्हती. या बैठकीला समविचारी लोकांची खासगी बैठक असेही संबोधता येईल, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अध्यक्षपदी त्यांची झालेली निवड ही मान्य करण्यात आली नाही.
तेव्हा शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीत लोकप्रतिनिधी कोणत्या गटाकडे जास्त आहेत, यावर युक्तिवाद झाला होता. संगमा यांना त्यांचा प्रभाव असलेल्या ईशान्येकडील राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळाला होता. तर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील खासदार-आमदार तसेच पदाधिकाऱ्यांनी शरद पवार यांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही गटाने दावे-प्रतिदावे केले होते. दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकल्यावर निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांना पक्ष संघटना आणि लोकप्रतिनिधींचा अधिक पाठिंबा असल्याने पक्षावरील त्यांचे नियंत्रण मान्य केले. तसेच घड्याळ हे चिन्ह शरद पवार यांच्याकडे कायम ठेवले होते.
अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला असून तसं पत्र निवडणूक आयोगामध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावरुन शरद पवारांना हटवत अजित पवार यांनी निवड केल्याच्या आशयाचा ठराव पक्षाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 30 जून रोजीचे राष्ट्रवादीच्या 40 आमदारांच्या सह्यांचे पत्रदेखील अजित पवार यांनी 5 जुलैला दाखल केले आहे. पण पी.ए. संगमा यांच्याप्रमाणे अजित पवार यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी बोललेली नॅशनल कॉन्व्हेन्शन ही निवडणूक आयोगाकडून मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण पक्षाच्या घटनेप्रमाणे नॅशनल कॉन्व्हेन्शन ही तीन वर्षांतून एकदा बोलावते येते. जर इतरवेळी ती बोलवायची असेल तर राज्य समित्यांकडून ठराव हा अध्यक्षांना पाठवला जातो आणि अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतात. यामध्ये आतापर्यंच्या माहितीनुसार असं झालेलं दिसत नाही.
जर दोन्ही गटाकडे असणाऱ्या संख्याबळाचा सध्याच्या घडीला विचार केला, तर अजित पवार यांच्याकडे त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे 40 पेक्षा जास्त आमदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे. तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील तीन सदस्य त्यांच्या बाजूने आहेत. तसेच शरद पवारांनी गुरुवारी दिल्लीत त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्किंग कमिटीची बैठक बोलावली. त्यात देशभरातल्या पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांना 27 राज्यांच्या प्रमुखांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच वर्किंग आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांपैकी बहुतांश सदस्य त्यांच्या बाजूने असल्याचे सध्या दिसते आहे. पुढे प्रत्यक्ष कायदेशीर लढाई सुरु झाल्यावर दोघांकडील खरे आकडे समोर येतील. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतंय याची उत्सुकता सर्वांना असेल.