मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने सीमाभागातील 865 गावांना दिलेला 54 कोटींचा निधी कर्नाटक सरकारने रोखला आहे. त्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधान परिषदेत उमटले. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांनी कर्नाटक सरकारच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर, उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध म्हणून सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली.
प्रश्नोत्तराचे तास संपताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 289 अन्वये सीमाभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. सीमाभागातील 865 गावांना महाराष्ट्र सरकारने दिलेला 54 कोटी रुपयांचा आरोग्यनिधी कर्नाटकने रोखला आहे. मानवतेच्या दृष्टीने हा निधी कोणी रोखू शकत नाही. रोखण्याची भाषा अतिशय गंभीर आहे. कर्नाटक सरकार अडवणुकीची आणि मुजोरीची भाषा करत असेल तर त्यांना त्याच ताकदीने उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
कर्नाटकमध्ये येत्या काही दिवसांत निवडणुका होणार असल्याने महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण मराठी भाषिकांच्या विरोधात आहोत, असे चित्र कर्नाटकच्या जनतेसमोर उभे करण्यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शेकापचे जयंत पाटील यांनी केला. तर, मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अत्याचाराचे प्रकरण गांभीर्याने घ्या. राज्य सरकार सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांबरोबर आहे, ही भावना तेथील सरकारला कळावी, यासाठी निषेध म्हणून सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
राज्य सरकार या प्रश्नावर विरोधकांच्या भावनांशी सहमत आहे. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना मदत देण्यास सरकार कुठेही मागे राहणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध करत आपला संताप व्यक्त केला. सत्ताधारी बाकांवरूनही तीच भावना व्यक्त होत असताना विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीला सुरूवात केली. त्यावर आज प्रघात सोडून कर्नाटकचा निषेध म्हणून कामकाज दहा मिनिटे थांबवत असताना ही घोषणाबाजी बरोबर नाही. विरोधी पक्षांनी बेजबाबदार वर्तन करत राजकीय अपरिपक्वता दाखवली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उपसभापती गोर्‍हे यांनी दिली.
सीमावासीयांसाठीचा हा आरोग्य निधी गेली अडीच वर्षे बंद होता. तो आमच्या सरकारने सुरू केला. गरज भासली तर सीमावासीयांच्या वैयक्तिक खात्यात ही रक्कम पाठवू, असेही गुलाबराव पाटील म्हणाले.