पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मागील सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करून नव्या परंपरेला जन्म दिला. पंतप्रधानांनी काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात कच्छथिवू बेटाबाबत घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरवला. एका नव्या वादाला जन्म देत पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, काँग्रेसने भारतातील रामेश्वरमजवळील कच्छथिवू बेट श्रीलंकेला दिले आहे. याचा राग प्रत्येक भारतीयाला असून, काँग्रेसवर विश्वास ठेवू शकत नाही, असे सर्वांनी ठरवले आहे.
तामिळनाडूतील लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यामुळे कच्छथिवूचा वाद चिघळला आहे. त्यामुळे त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, असे राजकीय पक्षांचे मत आहे. कदाचित त्यांना त्याचा राजकीय फायदा होऊही शकतो; पण कोणतेही सरकार परराष्ट्र धोरणात बदल करत नाही. हे केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील देशांमध्ये होत आहे. अमेरिका, बि—टन, ऑस्ट्रेलियासह जगातील सर्व देशांचे परराष्ट्र धोरण पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणेच राहिले आहे. सरकार बदलल्याने परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होत नाही; पण आता भारतात हे होताना दिसत आहे. परराष्ट्र धोरणातील हा बदल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप सोडेल; मात्र या धोरणाचे फायदे आणि तोटेही असू शकतात.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण हे त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय ओळख ठरवण्याचे काम करते. स्वातंत्र्यानंतर भारताला आंतरराष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागले. भारतीय परराष्ट्र धोरणाला भारताच्या शेजारीच एक मोठे आव्हान होते आणि भारत देश अजूनही त्याचा सामना करत आहे. जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. विशेषतः वैश्विक दक्षिणचे नेतृत्व करणे आणि जागतिक राजकारणातील प्रमुख खेळाडू बनणे; मात्र आजूबाजूच्या अडचणींमुळे या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे. भारत जिथे स्थित आहे तो दक्षिण आशियाई भाग भारताच्या महत्त्वाकांक्षेशी जोडला जाण्यास इच्छुक नाही. तो भारताला मागे ढकलत असल्याचे दिसते. यामागे राजकीय, आर्थिक आणि संरचनात्मक कारणे आहेत. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्रीय हिताचे रक्षण, जागतिक शांतता, नि:शस्त्रीकरण, आफ्रिकन-आशियाई देशांचे स्वातंत्र्य लक्षात घेऊन तयार केले. पंचशील, अलिप्ततावादी चळवळ आणि अन्य माध्यमातून ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
भारत दक्षिण आशियात झपाट्याने वाढणारी शक्ती बनत आहे. चीनला हे कधीही होऊ द्यायचे नाही. चीनने भारताच्या शेजारील देशांत पकड मजबूत केली आहे. चीनने भारताच्या दक्षिणेकडील पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंकेत अस्तित्व जाणवून दिले आहे. भारत आणि चीनचा सीमावाद पूर्वीपासूनच आहे. चीन केवळ हा वाद जिवंत ठेवण्याचाच प्रयत्न करत नाही, तर सीमेवर अतिक्रमण करून भारतासाठी समस्या निर्माण करण्यापासूनही मागे हटत नाही. दक्षिण आशियात चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताला संरचनात्मक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. चीन या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि राजकीय खेळाडू बनला आहे, ज्यामुळे भौतिक लाभ मिळवणार्‍या देशांना आकर्षित केले जात आहे. यामुळे भारताला त्यांच्या भौतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेजारी देशांशी प्रभावीपणे स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे, ज्यामुळे ते चीनकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. याशिवाय दक्षिण आशियात राजकीयद़ृष्ट्या भारतविरोधी राजवटीचा उदय झाला आहे. पाकिस्ताननंतर आता मालदीवच्या नव्या सरकारने भारतविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. मालदीवने स्पष्टपणे भारतीय सैन्याला निघून जाण्यास सांगितले आहे. यामागेही चीनची मुत्सद्देगिरी कार्यरत आहे.
स्वातंत्र्यापासून भारत सरकारने नेहमीच जागतिक महत्त्वाकांक्षा बाळगून काम केले आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंपासून ते सध्याचे पंतप्रधान मोदी यांच्यापर्यंत सर्वांनी या दिशेने पुढे जाण्यासाठी काम केले आहे. 1940 ते 1960 च्या दशकांत आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून सोव्हिएत युनियन आणि युनायटेड स्टेटस् या दोघांच्या छावणीपासून वेगळे असलेल्या अलिप्ततावादी चळवळ या परराष्ट्र धोरणाच्या विशिष्ट ब—ँडचा प्रचार करण्यासाठी त्यांनी काम केले. आता सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आत्मविश्वासाने आणि ठामपणे केलेली विधाने याचेच द्योतक आहेत. बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ले करणे, पाकिस्तानला खुले आव्हान देणे, श्रीलंकेला देण्यात आलेल्या बेटावर प्रश्न उपस्थित करणे यासारख्या कारवाया भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाकडे बोट दाखवत आहेत.
इंदिरा गांधींनी आक्रमक परराष्ट्र धोरण स्वीकारले. यामुळे दक्षिण आशियाचा भूगोल बदलला. दक्षिण आशियातील दुसरा देश बांगलादेश पाकिस्तानपासून वेगळा झाला. या काळात अमेरिकेने दक्षिण आशियातील पकड वाढवण्यासाठी पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ ताफाही पाठवला; पण इंदिरा गांधी या आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकल्या नाहीत. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांनीही हेच धोरण अवलंबिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा दबदबा वाढू लागला आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी जग भारताकडे पाहू लागले. दोन्ही देशांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध पाहता भारताने मध्यममार्गाचा अवलंब केला. त्यामुळे दोन्ही देश समाधानी राहिले. रशियासारख्या बलाढ्य देशालाही युद्धाने प्रश्न सुटू शकत नाही, हे ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी जी-20 बैठकीत सर्वांच्या संमतीने ठराव मंजूर करून भारताने जगाला ताकद दाखवली. भारताच्या या वाढत्या प्रभावामध्ये, कच्छथिवूबाबतच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.