पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.३०) सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सुधारली असून, याठिकाणी कोणत्याही क्षणी निवडणुका घेतल्या जातील. केंद्र सरकार निवडणुकीसाठी तयार आहे, पण त्या कधी घ्यायच्या आणि पंचायत, जिल्हा इत्यादी कोणत्या स्तरावरील निवडणुका आधी घ्यायच्या हे राज्य निवडणूक आयोग ठरवेल, असे मत केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Jammu kashmir news) यांनी सांगितले.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी विशिष्ट वेळ देता येणार नाही, परंतु केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तात्पुरता असल्याचे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक, पंचायत आणि जिल्हा या तीन स्तरावर निवडणुका होणार आहेत. प्रथमच त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. लेह हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या निवडणुका संपल्या असून, कारगिलसाठी सप्टेंबरमध्ये निवडणूक होणार आहेत, असे केंद्राकडून (Jammu kashmir news) तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने माहिती देताना तुषार मेहता म्हणाले, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा केव्हा मिळेल हे सांगता येत नाही,याला काही वेळ देखील लागू शकतो. पण सध्यस्थिती पाहता, जम्मू काश्मीरमध्ये मोठे बदल झालेले पाहायला मिळत आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यातील दहशतवादी घटनांमध्ये 45 टक्के घट झाली आहे. घुसखोरीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. सुरक्षा दलांच्या नुकसानीत 60 टक्के घट झाली आहे. दगडफेकही जवळपास संपली आहे. तसेच राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थादेखील सुधारली आहे, त्यामुळे याठिकाणी (Jammu kashmir news) कोणत्याही क्षणी निवडणुका घेतल्या जातील, असेही तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.