केडगाव : पुढारी वृत्तसेवा : जलजीवन मिशन पाणी योजनेची राज्यभरातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पंचायत समितीतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या नळ पाणीपुरवठ्याच्या योजनांची सखोल आणि प्रामाणिकपणाने चौकशी केल्यास महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या सिंचन घोटाळ्यासारखा मोठा घोटाळा समोर येईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. या योजनांच्या राज्यभरातील घोटाळ्यातील दौंड तालुका एक छोटे उदाहरण आहे. राज्यात अशाच प्रकारच्या कामकाजांमुळे नळ पाणीपुरवठ्यामधील कारभारांमध्ये लाखो नाहीतर करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचार झाल्याचे चित्र पुढे येईल.
दौंड तालुक्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 16 गावांच्या नळ पाणीपुरवठ्यासाठी काम करीत आहे सर्वाधिक रक्कम यवत गावासाठी 30 कोटी रुपयांचा खर्च करणार्‍या या प्रशासनाने गावातील ग्रामपंचायत विभागाला मात्र कुठलीही माहिती दिलेली नाही अशी माहिती स्वतः सरपंच समीर दोरगे यांनी दिलेली आहे. 30 कोटी रुपयांच्या योजनेत नाथाचीवाडी येथील माटोबा तलावातून यवत बाजार मैदानात असलेल्या विहीरीमध्ये आणून ते शुध्दीकरण करून नळाद्वारे गावकर्‍यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याची ही योजना आहे.
माटोबा तलाव ते विहीर हे साधारण 6 किलोमीटरचे अंतर आहे. या अंतरात पुणे ते सोलापूर लोहमार्ग ओलांडायचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील रस्त्यांना ओलांडायचे आहे. रेल्वे आणि रस्ता ओलांडणेसाठी ठेकेदाराने परवानगी घेतलेली आहे की नाही याची कल्पना सरपंच आणि त्यांच्या सदस्यांना नाही, गावकर्‍यांना सुद्धा याबाबत किंचितही कल्पना नाही. काम सुरू होऊन साधारण दोन ते अडीच वर्षाचा कालावधी जवळपास होत आलेला आहे. अद्याप कामाची प्रगती नाही या कामावर लक्ष ठेवणारा शासन प्रतिनिधी पुण्यात असल्याने या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेणे प्रचंड अवघड बाब आहे. 30 कोटीच्या योजनेचा हा सावळागोंधळ आहे. मुख्य वितरिका, अंतर्गत गावातील वितरीकांचे पाईप हे ठराविक एकाच कंपनीकडून दिले आहेत आणि ही सक्ती प्रशासनाकडून करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती हाती आलेली आहे.
यवतच्या 30 कोटीचीच योजना फक्त अद्याप पूर्ण न झालेली योजना आहे असे नाही तर राहू, बोरीपार्धी, केडगाव, देलवडी, खामगाव, पिंपळगाव, कासुर्डी आदी गावातूनही अद्याप कामे सुरू केली आहेत. योजना मंजूर झालेली माहिती समजणार नाही अशी व्यवस्था या विभागाने आधीच करून ठेवल्याने ठेकेदार मदमस्त पद्धतीने कामे अर्धवट करून गायब आहेत. त्यांना विचारले असता न पटणारी करणे सांगून वेळ मारून नेतात. या सर्व गोष्टींचा बारीक विचार केला असता योजना भ्रष्ट कारभाराचा कळस झाल्या आहेत. जनतेच्या पाण्याची तहान भागवली जावी हे उद्दिष्ट नसून ठेकदार आणि अधिकारी यांच्या आर्थिक मजबुतीकरणाची ही योजना असल्याचे वाटते.
दौंड तालुक्यात जवळपास या योजना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बंद पडणार आहेत. काही अर्धवट राहणार आहेत, ज्या केल्या जातील त्या निकृष्ट असणार आहेत, अशी तक्रार सध्या कामे पाहणारी जनता करत आहे. या योजनांची सखोल आणि प्रामाणिकपणे चौकशी झाल्यास सिंचन घोटाळ्याला लाजवेल अशी माहीत पुढे येऊन मोठे वादळ निर्माण झाल्या शिवाय राहणार नाही, अशी खात्री या योजनांना पाहणारे देत आहेत.