सांगली पुढारी वृत्तसेवा: परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे स्वीय सहायक बजरंग खरमाटे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालमत्तांवर मंगळवारी सांगली जिल्ह्यात आयकर विभागाने छापे टाकून तपासणी केली. विश्रामबाग, मिरज एमआयडीसी, वंजारवाडी (ता. तासगाव), बेडग येथे आयकर विभागाच्या (IT Raid) मुंबई येथून आलेल्या पथकाने पहाटे छापा टाकून तपासणी केली. एकाच वेळी सर्व ठिकाणी ही कारवाई केली.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या वर्षी 6 सप्टेंबर रोजी येथे येऊन खरमाटे यांच्या परिवाराच्या ताब्यात नामी, बेनामी 750 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, असा आरोप करीत तासगावजवळील वंजारवाडी आणि विटानजीक असलेल्या सिमेंट पाईप फॅक्टरीची पाहणी केली.
त्यानंतर त्यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी असा आरोप केला होता की, ना. परब यांचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. अनिल परब यांचे 'सचिन वाझे' म्हणजे बजरंग खरमाटे आहेत. त्यांची अफाट संपत्ती आहे. 40 हून अधिक जमिनी, कन्सट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट, फॅक्टरी, सोन्या-चांदीची दुकाने आहेत. या सर्वाचे बाजारमूल्य 750 कोटी रुपये आहे.
ही संपत्ती खरमाटे यांच्या परिवाराच्या ताब्यात आहे. परिवहन विभागात अधिकारी असलेल्या खरमाटे यांचा दरमहा पगार 70 ते 80 हजार रुपये आहे. त्यांची फॅक्टरी 270 कोटी रुपयांची आहे. प्रथमेश हे त्यांच्या मुलाचे नाव आहे. प्रथमेशच्या नावाने अनेक व्यवसाय आहेत. कन्स्ट्रक्शन कंपनी, सिंचन विभागातील कॉन्ट्रॅक्ट, पाईपलाईन, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक आहे. सांगली शहरातही त्यांचा रिअल इस्टेटचा प्रोजेक्ट आहे.
त्या शिवाय बारामती, मुळशी, पुणे शहरातील उद्योग, मालमत्ता आहे . परब यांच्या स्वीय सहायकाची संपत्ती 750 कोटींची असेल तर मंत्र्यांची संपत्ती किती कोटी रुपयांची असेल, असा प्रश्नही सोमय्या यांनी उपस्थित केला होता.
दरम्यान त्यानंतर याबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नव्हत्या.
मंगळवारी पहाटे अचानक खरमाटे आणि त्यांच्या संबंधीत असलेल्यांवर छापे टाकण्यात आले. आयकर विभागाच्या पथकाने एकाच वेळी ही कारवाई केली. सध्या राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली होती.
खरमाटे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांवर आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत गुप्तता पाळण्यात आली होती. राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील पथक आल्यानंतर त्याची माहिती स्थानिक पोलिस प्रशासनाकडे असते. मात्र, या प्रकाराची कोणतीही माहिती पोलिस अथवा आयकर विभागाच्या येथील अधिकार्‍यांना नव्हती.