विवेक गिरधारी
सरला आठवडा मुंबई गाजवून गेली ती एमआयएमची तिरंगा रॅली. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण द्या आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनी मुस्लिम समाजाच्या हवाली करा, या दोन प्रमुख मागण्या घेऊन एमआयएम तथा 'मजलीस ए इत्तेहादूल मुसलमीन'ची ही तिरंगा रॅली शनिवारी मुंबईत धडकली. औरंगाबादहून निघाली आणि मुंबईला पोहोचली इतकाच घटनाक्रम असता तर यात नोंद घ्यावी असे काही नव्हते. मात्र, ही रॅली औरंगाबादहून निघण्यापूर्वीच मुंबईत पोलिस आयुक्‍तांनी जमावबंदी लागू केली. ओमायक्रॉनचे कारण त्यासाठी दिले गेले. नाक्या-नाक्यांवर तिरंगा रॅली रोखण्यासाठी पोलिस तैनात झाले. अडथळे उभारले. जमावबंदीचा निर्णय पोलिस आयुक्‍तांचा आहे आणि अंतिम निर्णय त्यांचाच असेल, असे सांगत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी हात वर केले आणि हसे करून घेतले. एकीकडे ओमायक्रॉनचे कारण देत जमावबंदी लागू केली असताना त्याच दिवशी शनिवारी मुंबईत काय सुरू होते?
सकाळ-संध्याकाळ मरिन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी आणि जुहू चौपाटी गर्दीने फुलून गेली होती. जमावबंदी आहे असे सांगत या कुठल्याही चौपाटीवर कुणी दंडुका आपटत नव्हते. जमावबंदीच्याच संध्याकाळी नेहरू सेंटरलाही मोठा राजकीय कार्यक्रम झाला. गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्यासह अन्य मंत्रीही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 'नेमकंचि बोलायचे' तर मंत्र्यांच्या, सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय कार्यक्रमांना ना जमावबंदी होती, ना ओमायक्रॉनचा धोका. त्यामुळे केवळ एमआयएमची तिरंगा रॅली रोखण्यासाठीच राजकीय वळसे घेत जमावबंदीचा निर्णय घेतला गेला, हे स्पष्ट आहे.
मराठा आरक्षणाची लढाई न्यायालयात पोहोचली आहे. ओबीसीदेखील आरक्षणासाठीच सुप्रीम कोर्टात धडका देत आहेत. त्यानुसार मुस्लिम समाजालाही आरक्षणाची मागणी करण्याचा आणि त्यासाठी लढण्याचा हक्‍क आहे. ती मागणी सत्ताधार्‍यांच्या कानी पडावी म्हणून 12 तास प्रवास करत आलेल्या या रॅलीला खरे तर अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबईच्या वेशीवर सामोरे जायला हवे होते. तसे झाले असते तर महाविकास आघाडी सरकारची सामाजिक परिपक्‍वताच दिसून आली असती. शिवाय दोन्ही काँग्रेसच्या मूळ धोरणाशी हे सरकार किमान नाते सांगते, असेही त्यातून दिसले असते. 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानाच मुस्लिमांना शिक्षणात व नोकर्‍यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश निघाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकर्‍यांमधल्या आरक्षणाला नकार देत शैक्षणिक आरक्षण तेवढे कायम ठेवले. तेही मुस्लिमांच्या पदरी अजूनही पडत नाही.
आज दोन्ही काँग्रेस शिवसेनेसोबत सत्तेत असताना हे प्रलंबित शैक्षणिक आरक्षण मुस्लिमांना मिळायला हरकत नाही, असे एमआयएमला वाटले. त्यासाठीच मुंबईपर्यंत आलेली तिरंगा रॅली ठिकठिकाणी रोखण्याचा प्रयत्न झाला. रॅलीतील गाड्यांवर फडकणारे तिरंगे काढण्यास सांगितले गेले. अखेर पोलिसांनी नमते घेतले आणि कुठेही शिस्त, संयम न सोडता रॅली थेट चांदिवलीत धडकली. मंत्रालयाला राजकीय वळसे घालून लागू झालेली जमावबंदी कुठलाही भडका उडवू शकली असती. हे सरकारच्या आणि पोलिसांच्याही लक्षात आले नाही. अर्थात त्यात आश्‍चर्य वाटावे असे काही नाही. राजकारणाच्या धुंदीत सारासार विचार असाच गळून पडतो.
सारे जग जसे ओमायक्रॉन नावाच्या व्हेरियंटला सध्या टरकून आहे, तशीच भीती दोन्ही काँग्रेसना एमआयएमची वाटते. काँग्रेसींचे बरेचशे राजकीय गणित एमआयएमने बिघडवण्यास सुरुवात केली आहे. परंपरेने काँग्रेसला आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादीला पडणारी मुस्लिम मते खेचण्यास एमआयएमने पाच वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली. मागच्या विधानसभेला 44 जागा एमआयएमने लढविल्या. त्यात धुळे आणि मालेगाव या दोनच जागा जिंकता आल्या तरी एमआयएमचे अनेक उमेदवार दोन ते तीन हजार मतांच्या फरकाने पराभूत झाले. मुंबईत भायखळा हा पूर्वी काँग्रेसचा बालेकिल्‍ला होता. एकदा तो एमआयएमने जिंकला आणि मागच्यावेळी शिवसेनेच्या यामिनी जाधव तिथे जिंकल्या. काँग्रेस-सपा आणि एमआयएम असे मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले. एमआयएमचा फटका काँग्रेसला बसतो याचे हे उदाहरण.
मुंबईचे 10 विधानसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल आहेत. या सर्व मतदारसंघांवर लक्ष देत एमआयएम मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू पाहते आहे. त्यासाठीच खरे तर आरक्षणाचा अजेंडा अधिक जोरकसपणे एमआयएमने हाती घेतलेला दिसतो. मागच्या फेब्रुवारीत अहमदाबाद महापालिका निवडणुकीत एमआयएमने या मुद्द्याची चाचपणी केली. लढविलेल्या 22 पैकी 7 जागा जिंकल्या. त्याचवेळी झालेल्या सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर आणि जामनगर या पालिका निवडणुका एमआयएमने लढविल्यानव्हत्या. अल्पसंख्याकांचे हक्‍क आणि समान संधी हे दोन मुद्दे हाती घेतले तर सगळीकडचेच मुस्लिम मतांचे पॉकेटस् हाती लागतात, हे एमआयएमने जाणले. अमरावती आणि सोलापुरात एमआयएमने पालिकेच्या प्रत्येकी 10 जागा जिंकून दाखविल्या. याचेही कारण हेच समजावे लागते. एमआयएम काँग्रेसला पराभूत करते, असेच समीकरण छोट्या-मोठ्या निवडणुकांमधून पुढे येऊ लागले आणि मग एमआयएम म्हणजे भाजपची 'बी टीम' अशी टीका काँग्रेसने सुरू केली. आता आरक्षणाचे हत्यार घेऊन एमआयएम निवडणुकांवर नव्याने चाल करून जात असेल तर दोन्ही काँगे्रसच्या तंबूत खळबळ उडणे साहजिक आहे. त्यातूनच जमावबंदी लागू करून एमआयएमची तिरंगा रॅली रोखण्याचा प्रयत्न झाला, असे म्हणता येईल.
स्थानिक निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे असू शकतील. मात्र, एमआयएमसाठी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मते खेचणारा, मतांचे धु्रवीकरण करणारा ठरू शकेल. म्हणूनच या तिरंगा रॅलीकडे राजकीय गांभीर्याने बघावे लागेल. बरे, एमआयएमशी युती करण्याची सोय नाही. ती कुठल्याच पक्षाला बहुधा परवडत नाही. वंचित बहुजन आघाडीने हा अनुभव घेऊन पाहिला. वंचित आणि एमआयएम युतीमध्ये फायदा झाला तो एमआयएमचा. त्यामुळे ही युती तुटली. काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी एमआयएमचा वापर भाजपकडून केला जाईल, या मुद्द्याला प्रचार-अपप्रचारापेक्षा अधिक मूल्य नाही.
दोन्ही काँग्रेसचा 'गेम' करायचा असेल तर, एमआयएम आणि शिवसेनेच्या जागा घटवायच्या असतील तर असे मनसे फॉर्म्युले आता चर्चेत येतील. मनसेचे मनसुबे अद्याप उघड झालेले नाहीत. मनसे जिंकण्यासाठी डाव खेळणार की, दुसर्‍याच्या डावातला हुकमी पत्ता होणार हे अजून दिसायचे आहे. एमआयएम मात्र आपला टक्‍का जिंकण्यासाठी रिंगणात उतरू पाहते आहे आणि त्याचा सर्वात मोठा धोका आहे तो काँग्रेसला.