Latest

पुणे : पीक विमा प्रकरणाची सखोल चौकशी करा

अमृता चौगुले

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील फळपीक विमा घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमधून करण्यात आली आहे. त्यामुळे फळपीक विम्यात फसवणूक करणार्‍यांचे धाबे चांगलेच दणाणले असून, कारवाईच्या मागणीने आता चांगलाच जोर धरला आहे. प्रत्यक्षात कारवाईसाठी राजकीय दबाव झुगारून चौकशी होणार काय? याकडे आता शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. बोगस फळपिक विम्याप्रकरणाच 'पुढारी'ने प्रसिध्द केले होते. त्यामध्ये शेतातील केळी पिकावर फळपीक विमा उतरविण्यात आला;

परंतु प्रत्यक्ष तपासणीत जाग्यावर ते पीकच नाही, खंडकरी शेतकर्‍याने भाडेकरारपत्राच्या आधारे लिंबासाठी विमा संरक्षणाची रक्कम भरली, मात्र, जमिनीचे मूळ मालक अनभिज्ञ असल्याप्रकरणी चालू वर्षातील संपूर्ण विमा संरक्षित फळबागांच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्यात आढळणार्‍या दोषींवर कारवाईच्या सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिल्या आहेत. केंद्रानेही दोषींवर कारवाई करण्यास लेखी पत्राद्वारे पाठबळ दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीही दोषींवर कारवाई करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे.

"राज्यातील पीक विमा घोटाळा हा इतर सर्व घोटाळ्यांपेक्षा खूप मोठा घोटाळा आहे. परस्पर शेतकर्‍यांच्या शेतात फळपीक उभे आहे, असे दाखवून आणि प्रत्यक्षात पीक नसताना विम्याचे कोट्यवधी रुपये लाटण्यासाठी टोळ्या कार्यरत होतात ही संतापजनक गोष्ट आहे. कृषी विभाग अर्धांगवायूने ग्रस्त झालेला असून, शेतकर्‍यांना कोणी वाली आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. ज्यांच्या पिकांचे खरोखरच नुकसान झालेले आहे, पीक शेतात आहे, त्यांना तातडीने पीक विमा नुकसान भरपाई मिळावी. बोगस विमाधारकांवर कारवाई करण्यासाठी पीक विमा घोटाळ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

                      – अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा.

"फळपीक विमा कंपन्यांची नेमणूक ही मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेली आहे. योजनेतील दोष बाहेर काढण्याची गरज आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी तालुका पातळीवर दिसत नसल्याने ते नियमांची पायमल्ली करीत आहेत. मात्र, बोगस शेतकरी दाखवून विम्याचे पैसे मिळविणार्‍या अशा लोकांवर आणि विमा कंपन्यांवरही कारवाईची गरज आहे. त्यासाठी बोगस विमा प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी टीका टिप्पणीमध्ये व्यस्त न राहता शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यास प्राधान्य द्यावे.

– सदाभाऊ खोत, अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना, माजी कृषी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र.

SCROLL FOR NEXT