नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : विविध विषयांतील पदवीधारकाला गुणवान आणि रोजगारक्षम करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) इंटर्नशिप अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही इंटर्नशिप थेट, डिजिटल आणि हायब्रीड स्वरूपात असणार आहे. हा निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केला जाऊ शकतो. इंटर्नशिप चौथ्या सेमिस्टरनंतर (दोन वर्षांनंतर) कमीत कमी 60 ते जास्तीत जास्त 120 तासांची असेल. या इंटर्नशिपमध्ये विद्यार्थ्याचा कार्यानुभव आणि संशोधन या कामांचा समावेश केला जाईल.
इंटर्नशिप करणार्‍या विद्यार्थ्यासाठी दोन ते चार विविध क्रेडिट मिळतील. यातील एका क्रेडिटमध्ये विद्यार्थ्याला 30 तास काम अथवा संशोधन करावे लागणार आहे. हे काम 15 आठवड्यांच्या एक सेमिस्टर दरम्यान दर आठवड्याला दोन तास करावे लागणार आहे. चार वर्षीय अंडरग्रॅज्युएट कार्यक्रमांतर्गत (ऑनर्स विथ रिसर्च) विद्यार्थ्याला 8 सेमिस्टरमध्ये म्हणजेच चौथ्या वर्षाच्या अखेरच्या सहा महिने इंटर्नशिप करावी लागणार आहे.
यामध्ये नवीन अभ्यासक्रम आणि क्रेडिट फ्रेमवर्क कार्यक्रमाचाही समावेश असल्याचे यूजीसीचे चेअरमन प्रा. एम. जगदीश कुमार यांनी सांगितले. मार्गदर्शक आणि विषयांतील तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी स्वतंत्ररीत्या इंटर्नशिप करू शकणार आहेत. विषयांनुसार सरकारी, खासगी संस्था, शिक्षण संस्था, रुग्णालये, कंपन्या, स्टार्टअप आणि कृषी संबंधित विविध संस्थांत विद्यार्थी इंटर्नशिप करू शकतात.
पोर्टलवर करावी लागेल नोंदणी
यूजीसीच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठ डिजिटल पोर्टल तयार करतील. पोर्टलवर तज्ज्ञ, संस्था, उद्योग, मेंटर आणि तज्ज्ञ प्राध्यापक नोंदणी करून आपल्या प्रकल्पाची माहिती शेअर करू शकतील. विद्यार्थीही तज्ज्ञ आणि प्रकल्पाची निवड करू शकतात. इंटर्नशिप कार्यक्रमाच्या संयोजनासाठी एका नोडल अधिकर्‍याची नियुक्ती करावी लागेल. स्थानिक संस्था आणि विविध संस्थांशी संपर्क साधून विद्यार्थी इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून घेऊ शकतात. गट इंटर्नशिपचाही पर्याय उपलब्ध असेल. विद्यार्थी उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्यांमध्ये इंटर्नशिप करू शकतील. (UGC)