केवळ कायदा आला म्हणजे प्रश्न सुटले असे होत नाही. कायद्यांचा आधार घेऊन प्रत्यक्ष पीडित महिलेला न्याय मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया महिलांसाठी अनुकूल आहे का, संवेदनशील, अनुभवी, लिंगभेदविरहित आहे का, याचा विचार केला गेला पाहिजे. ती तशी नसेल तर कायदे हे कागदावरच राहतील. त्यांचा आधार घेऊन महिलांना न्याय मिळू शकणार नाही. 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन. त्यानिमित्ताने….
आपल्याकडे महिलांचे प्रश्न हे पूर्वीपासूनच दुर्लक्षित राहिलेले आहेत. त्यांना कधीही प्राधान्य दिले नाही. कालौघात जसजशा घटना घडत गेल्या, त्या घटनांनुरूप किंवा त्या घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून काही कायद्यांमध्ये बदल केले. बदलत्या काळातील महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात काही धोरण ठरवण्यासाठी वा कायदा करण्यासाठी म्हणून हे बदल केले गेले नाहीत. थोडक्यात, त्यामागे खूप दूरद़ृष्टी होती अथवा महिलांचा विचार होता असे नाही. महिलांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी एक काळ ओलांडावा लागला. 75 नंतरचे दशक हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही 'महिलांचे दशक' मानले गेले. त्यादरम्यान अनेक परिषदा झाल्या, काही घडामोडी घडल्या. जागतिक स्तरावर आणि भारतीय स्तरावर घडणार्‍या या घटना समजून घेणे आवश्यक आहे. 1979 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'सिडॉ'चा करारनामा (कन्व्हेन्शन टू एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस् ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन) झाला. यानुसार महिलांवर होणार्‍या भेदभावाच्या प्रत्येक गोष्टी आपण दूर करू शकलो पाहिजे, असे उद्दिष्ट ठेवले गेले.
1983 मध्ये भारताने त्याचा स्वीकार केला. त्यानंतरच भारतामध्ये खर्‍या अर्थाने महिलांसंदर्भातील कायदे झाले. '498 अ'चा कायदा आणि '304 ब'चा कायदा हा 1983 मध्ये झालेल्या दुरुस्तीने आपण आणलेला आहे. त्यामागची कारणे काय होती? तर सत्तरीच्या दशकामध्ये नवीन लग्न झालेल्या महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले असल्याचे लक्षात यायला लागले. यामागे हुंडाबळी आणि शारीरिक व मानसिक छळ ही दोन प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून आले. अशा घटनांमध्ये पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधितांवर खुनाचा खटला चालवण्याऐवजी अशा प्रकारे मानसिक छळ करणे वा हुंड्यासाठी त्रास देणे ही हिंसा आहे, असे मानून खटला चालवला जावा. ही हिंसा जर समोर आली तर मृत्यू टाळता येतील, असा विचार पुढे आला. या विचारातूनच किंवा असे मृत्यू टाळण्याच्या उद्देशानेच '498- अ'ची निर्मिती झाली. पूर्वी कौटुंबिक हिंसाचार हे चार भिंतींच्या आतमध्ये होत असत, त्यामुळे बोलले जात नव्हते किंवा बोलले जाऊ नये, असे मानले जात होते; पण या कायद्यामुळे हे गृहितक बदलले आणि हा केवळ चार भिंतींच्या आतमध्ये घडणारा प्रकार नसून, तो एक सामाजिक प्रश्न आहे आणि सर्वांनी चर्चा करून तो थांबवला पाहिजे, असे ठरवले. अशाच प्रकारे विवाहानंतर 7 वर्षांच्या आत जर विवाहित महिलेचा अनैसर्गिक आणि संशयास्पद मृत्यू झाला, तर तो हुंड्यासाठी झाला आहे हे गृहीत धरले पाहिजे, असे '304 ब'नुसार ठरवले गेले. हे दोन्ही कायदे साधारणपणे एकाच कालावधीत आल्यामुळे या दोन्हींमध्ये एक गफलतही होऊ लागली. म्हणजे, '498 अ' हे केवळ हुंडा मागितला तरच लागू होते, असा कुठेतरी एक समज झाला होता; पण त्यापलीकडेही विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो आणि त्यासाठी हा कायदा आहे, हे हळूहळू लक्षात आले. असे असले तरी या कायद्यामागची भावना समजून न घेता संकुचित विचार ठेवून या कायद्यांचा अर्थ लावला जातो.
दुर्दैवाने, आज महिला तितक्या संघटित नसल्यामुळे त्यांचा आवाज समाजापर्यंत जोरकसपणे पोहोचू शकत नाही. याउलट यासंदर्भात पुरुषांचे संघटन अधिक व्यापक आहे. त्यांच्या हातात आर्थिक नाड्या आहेत. माध्यमांसमोर ते सातत्याने त्यांचे प्रश्न मांडत असतात. त्यातून एकांगी बाजू समाजासमोर येत आहे. आज महिलांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी अधिकारकेंद्री द़ृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. तसेच त्यांच्या समस्या जाणून घेताना 'बिटविन द लाईन्स' समजून घेण्यासाठी संवेदनशीलता असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एम्पथी म्हणजे सहानुभूती असणे आवश्यक आहे. ती नसल्यामुळे किंवा अतिशय कमी प्रमाणात असल्यामुळे कायदे करूनही वर्षानुवर्षे महिलांच्या समस्या प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये, कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये हाच प्रकार दिसून येतो. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने समानता आणायची असेल तर पितृप्रधान अथवा मातृप्रधान अशी संस्कृती न आणता समतेच्या दिशेने जाणारा समाज निर्माण होणे गरजेचे आहे. घराघरांमध्ये समतेची वागणूक व्यवहारातूनच दिसून आली पाहिजे.
बरेचदा ही गोष्ट शिकवता येत नाही. ते अंगिकरणच करावे लागते. ते जगण्याचे मूल्य आहे. ते स्वीकारावे लागते. ते स्वीकारले गेले तर समाजात संवेदनशीलता निर्माण होण्यास सुरुवात होईल आणि त्यातून समतेच्या दिशेने आपण वाटचाल करू लागू. आज आपल्याकडे स्त्रियांसंदर्भातील समस्यांवर बोलताना वा आंदोलने करताना नेहमी कायदे करण्याची किंवा कायद्यांमध्ये बदल करण्याची, ते अधिक कठोर करण्याची भाषा केली जाते; परंतु केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर ते राबवणारी यंत्रणा तितकीच संवेदनशील आणि 'जेंडर सेन्सटाईज' असली पाहिजे. तसेच त्यांना वास्तवाचे भान असले पाहिजे. आमच्या घरात कौटुंबिक हिंसाचार होत नाहीत, आमच्या घरातील मुलींबाबत असे प्रकार कधी होत नाहीत, आमच्या घरातील कोणत्याही मुलीवर बलात्कार होणार नाही; कारण आमच्या मुली सुसंस्कृत आहेत, त्या कधीच तोकडे कपडे घालून रात्रीच्या वेळी बाहेर जात नाहीत, असा स्वतःच्या द़ृष्टिकोनातून विचार यंत्रणेतील व्यक्तींनी करता कामा नये; कारण त्या गोष्टी व्यक्तिगत आहेत. त्यांचा समाजातील वास्तवाशी मुळातच संबंध नाही.